आधी शेतक-यांच्या समस्या सोडवा, मोदींच्या 'बुलेटट्रेन' स्वप्नाला जपानने पैसे देणं थांबवलं

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेटट्रेनला जपानकडून अर्जंट ब्रेक देण्यात आला आहे. या प्रोजेक्टसाठी फंडिंग करणारी जपानची कंपनी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी अर्थात जीका’ने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या नेटवर्क उभारणीसाठी लागणारा निधी देण्यास स्पष्ट नकार देण्याबरोबरच मोदी सरकारला अनेक सल्लेसुद्धा दिले आहेत.

जीका कंपनीच्या म्हणण्यानुसार बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्टने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांवर प्रकल्प लावण्यापेक्षा त्यांच्या मूळ समस्या सोडवणं गरजेचं आहे, असं म्हटलं आहे. या महाकाय प्रकल्पाची किंमत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा असून गुजरात आणि महाराष्ट्र दरम्यानचा हा प्रकल्प आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकल्पाच्या उभारणीत हजारो शेतकरी बाधित होणार आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यातील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी जमीन हस्तांतरणास तीव्र विरोध केला आहे आणि अनेकांनी न्यायालायत धाव घेऊन याचिका दाखल केल्या आहेत.

दरम्यान, दोन्ही राज्यात जमीन अधिग्रहणाचा वाद चिघळल्याने केंद्र सरकारनं एक स्पेशल कमिटीची सुद्धा स्थापना केली आहे. परंतु आता जीकानं पैशांचा पुरवठा रोखल्यानं हा प्रोजेक्ट बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारनं आधी शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, असंही या प्रोजेक्टला फंडिंग करणा-या जपानी कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. हा प्रोजेक्ट २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवण्यात आलं होत. परंतु जपाननं थेट फंडिंग रोखल्यानं मोदींचं हे लक्ष्य पूर्ण बारगळण्याची शक्यता आहे. जीका ही जपान सरकारची कामे एक संस्थेच्या माध्यमातून करत असते. ती संस्था जपान सरकारसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक तसेच आर्थिक रणनीती ठरवते. तर दुसरीकडे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात ‘एनएचआरसीएल’कडे भारत सरकारने बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्ट सोपवला आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे पालघरमधील तब्बल ७३ गावे बाधित होणार आहेत. अजूनपर्यंत केवळ ५० टक्के जमिनीचे संयुक्त मापन तसेच सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी अद्याप भू-संपादन जैसे थे आहे. दरम्यान, उर्वरित ५० टक्के काम १२० दिवसांत करण्याची ‘डेडलाइन’ नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनला देण्यात आली आहे. मुंबईतील ४ बुलेटट्रेन स्थानकांसाठी पालघर जिल्ह्यात ७३, ठाण्यातील २२, डहाणूमधील २ आणि मुंबई उपनगरातील २ गावांचा समावेश होणार आहे.