15 May 2021 11:13 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
आपला शत्रू एक बहुरूपी आहे, तो कपडे बदलून फोटो काढत असतो - सुरेंद्र राजपूत ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेच्या १० दिवसांनी नाशिकमध्ये प्रकटलेले, पण चंद्रकांतदादा म्हणाले फडणवीस आणि मी.... कोणत्या फेक न्यूज फॉलो करते ही? | म्हणाली, समजलं की ते गंगा नदीतील नाही तर नाजयेरियातील फोटो राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस
x

मोदी सरकारच्या कायद्याचा वापर | पर्मनन्ट कामगारांना कान्ट्रॅक्टवर आणण्याचा कंपन्यांचा सपाटा

Modi government, labor law amendments, Permanent jobs, Contract jobs

नवी दिल्ली, २१ डिसेंबर: मोदी सरकारनं महत्त्वाच्या कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडलं होतं. हे विधेयक सप्टेंबर महिन्यात मंजूर करण्यात आलं असून, तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आणि ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले होते.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

केंद्र सरकारकडून कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं होते. ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगारांची क्षमता आहे, त्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना कमी करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सादर केलेल्या विधेयकाद्वारे संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा (आरोग्य आणि कार्यकारी) संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कामगार कायद्यात व्यापक सुधारणांसाठीची तीन विधेयके मांडली होती. या विधेयकांच्या अंमलबजावणीनंतर २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेली ही विधेयके मागे घेण्यात येणार होती.

मोदी सरकारने कोरोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये महत्वाचे बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. नेमका याच कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली.

परंतु अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे. कोणत्याही कंपनीला नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात,

नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्यांना कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला करारावर आणता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे.

 

News English Summary: Union Labor and Employment Minister Santosh Gangwar had introduced three bills in the Lok Sabha for comprehensive reforms in the Labor Act in the Occupational Safety (Health and Executive) Code 2020, Social Security Code 2020 and Industrial Relations Code 2020. After the implementation of these bills, the bills introduced in 2019 were to be withdrawn.

News English Title: Modi government labor law amendments helping companies to covert  permanent jobs into contract jobs news updates.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1541)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x