नवी दिल्ली: या आर्थिक वर्षात अपेक्षेप्रमाणे महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र सरकारने काटकसरीचे धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारी खर्चात कपात करण्यात येत असून, या तिमाहीत खर्चाची मर्यादा ३३ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खर्च कपातीच्या सूचना सर्व मंत्रालयांना दिल्याने त्यांना आपल्या योजना व प्रकल्पांवरील खर्च कमी करावा लागेल वा काही प्रकल्प सध्या थांबवावे लागतील. पुढील ३ महिने खर्चाची मर्यादा २५ टक्क्यांवर आणल्याने सर्वांना ८ टक्के कपात करावी लागेल. साधारणपणे पहिल्या ३ तिमाहींमध्ये फार खर्च होत नाही आणि प्रत्येक मंत्रालये व विभाग यांचा निधी शिल्लक राहतो. तो शेवटच्या तिमाहीमध्ये खर्च करण्यावर सर्व मंत्रालयांचा भर असतो. अखेरच्या टप्प्यात भरमसाट खर्च होऊ नये, यासाठी तो अर्थसंकल्पात त्या विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या कमाल ३३ टक्के असावा, अशी आतापर्यंत मर्यादा होती.
त्यात जीएसटी संकलनाने दाखविलेला उभारीचा कल आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित महिन्यांत असाच दिसून आल्यास, वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यास त्यामुळे खूप मोठा हातभार लागू शकेल, अशी या संबंधाने प्रतिक्रिया डेलॉइट इंडियाचे एम. एस. मणी यांनी व्यक्त केली. तरी आधीच्या महिन्यांमध्ये जीएसटी संकलन खूप मोठय़ा प्रमाणात घसरले असल्याने, यंदाच्या वर्षांत अर्थसंकल्पातून जीएसटी महसुलाचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण होणे अशक्य दिसून येते असेही ते म्हणाले.
खर्चाची मर्यादा २५ टक्के करतानाच, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात १० टक्केच खर्च करावा, असे अर्थ विभागाने कळविले आहे. याआधी शेवटच्या महिन्यात १५ टक्के खर्चाची परवानगी होती. जानेवारी व फेब्रुवारी या काळात १८ टक्के असलेली मर्यादा आता १५ टक्क्यांवर आणण्याच्या सूचना अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये व विभागांना दिल्या आहेत.
Web Title: Modi Govt policy impact reduction in revenue.
