नवी दिल्ली : आज मोदी सरकारने शेवटचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. २०१८-१९ अर्थसंकल्पात ७० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचं उद्धिष्ट असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत केली.
७० लाख नोकऱ्यांबरोबरच, नव्या नोकरदारांसाठी पीएफचे १२ टक्के केंद्र सरकार भरणार असल्याचे घोषणा ही अरुण जेटली यांनी आज संसदेत केली. रोजगारनिर्मिती हा विषय २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी खूप महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. रोजगार निर्मिती या विषयावर विरोधकांनी सरकारला नेहमीच धारेवर धरले आहे, आणि विषय तरुणांशी अधिक संबंधित असल्याने मोदी सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे ही काळाची गरज असून, त्यासाठीच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील ४ वर्षासाठी एकूण १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे अरुण जेटली यांनी संसदेत सांगितले. विशेष करून प्री-नर्सरी ते बारावी पर्यंतचा शिक्षणाच्या दर्जात मोठ्या सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे अरुण जेटली आवर्जून म्हणाले.
