देशातील संरक्षण, पेट्रोलियम, टेलिकॉम ते सॅटेलाईट सर्वच ठराविक उद्योगपतींकडे? सविस्तर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणाची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असून, या कंपनीतील ५३.२९ टक्के भागीदारी सरकार विकून टाकणार असल्याचे समजते. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यात जमा असून, नोव्हेंबरमध्ये त्यासाठीच्या निविदा काढण्यात येतील, असे समजते. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही बीपीसीएल विकत घेण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. नोमुला रिसर्च कंपनीने ही शक्यता वर्तविली आहे. मात्र पवनहंस या कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये स्वारस्य आहे. पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सेवा देणारी कंपनी आहे.

केंद्र सरकारकडून स्थापन केलेल्या गुंतवणूकविषयक समितीने सरकारी उपक्रम असलेल्या कोणकोणत्या कंपन्या विकता येतील, यांचा आपल्या अहवालात उल्लेख केला होता. या अहवालात बीपीसीएल कंपनीचीही शिफारस करण्यात आली होती. बीपीसीएलमधील आपली सर्व भागीदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. तसे केल्यास सरकारला ६५ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही भागीदारी विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निविदा काढण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

देशातील इंधन व्यवसायात बीपीसीएलचा सर्वाधिक, २३.४० टक्के हिस्सा असून तिच्यासह अन्य दोन सरकारी कंपन्यांची या क्षेत्रात मातब्बरी आहे. कंपनीचे सध्याचे भागभांडवल १.११ लाख कोटी रुपये आहे. बीपीसीएलमधील आपली सर्व भागीदारी विकून ६५,००० कोटी रुपये उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे कळते.

केंद्र सरकारच्या गुंतवणूकविषयक सचिवांच्या समितीने ‘बीपीसीएल’मधील सर्व हिस्सेदारी विकून टाकावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. यानंतर ‘बीपीसीएल’मधील ५३.२९ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच घेणार असल्याची माहिती आहे. जपानी दलालीपेढी नोमुरा रिसर्चच्या अहवालानुसार, मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत पेट्रोलियमची भागीदारी घेण्यासाठी बोली लावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील पवन हंस या हॅलिकॉप्टर कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये हिस्सा खरेदीची इच्छा असल्याचे कळते.

सरकार बदललं तरी देशातील गरीब श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. बार्कलेज हुरुन रिच लिस्टवरुन देशातील हे वास्तव समोर आलं आहे. मोदींच्या प्रत्येक भाषणात गरीब आणि गरिबी झळकते, परंतु जमिनीवरील वास्तव वेगळंच असल्याचं चित्र आहे. आधीच वाढत्या इंधन दरामुळे विकोपाला गेलेली महागाई आणि त्यामुळे रडकुंडीला आलेल्या सामान्य माणसाची अवस्था फारच कठीण होऊन बसली आहे.

मोदी युगात सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली असली, तरी देशातील संपत्ती निर्मितीचा वेग एका नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ ८३१ लोकांकडे असणाऱ्या संपत्तीचं मूल्य १ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्याचा थेट अर्थ असा की देशाचा एक चतुर्थांश जीडीपी फक्त ८३१ लोकांच्या खिशात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारतातील ८३१ लोकांकडे असलेल्या संपत्तीचं मूल्य ७१९ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकं आहे. तर भारताचा जीडीपी २ हजार ८४८ कोटी आहे. त्यामुळे उपलब्ध टक्केवारी विचारात घेतल्यास, देशातील केवळ ८३१ लोकांकडे देशाचा तब्बल २५ टक्के जीडीपी असल्याचं बार्कलेज हुरुनचा अहवाल सिद्ध करतो.

बार्कलेज हुरुन यांनी भारतातील श्रीमंतांची यादीदेखील प्रसिद्ध केली आहे. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २१४ नव्या श्रीमंतांचा समावेश झाला आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी या यादीत सलग ७व्या वर्षी पहिलं स्थान कायम ठेवलं आहे. नव्या श्रीमंतांमध्ये ओयोचे संस्थापक रितेश अग्रवाल यांचा समावेश झाला आहे. चोवीस वर्षीय रितेश अग्रवाल यांच्या ओयो कंपनीचं सध्याचं बाजारमूल्य ५ बिलीयन अमेरिकन डॉलर इतकं झालं आहे आणि ते देशातील सर्वात तरुण उद्योगपती आहेत. भारतातील ८३१ व्यक्तींचा समावेश बार्कलेज हुरुनच्या यादीत आहे. त्यात विशेष बाब म्हणजे यामध्ये ११३ व्यक्ती या पहिल्या पिढीतील उद्योगपती आहेत. या व्यक्तींच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश आधी बार्कलेज हुरुनच्या यादीत झालेला नाही, नाहीतर हा आकडा कितीतरी मोठा झाला असता.

देशाच्या राष्ट्रीय संपत्तीचं योग्य वेळी योग्य नियोजन न झाल्यास भविष्यातील अडचणी वाढून देशात आर्थिक अराजक माजेल अशी भीती अनेक वर्ष आधीच जागतिक ख्यातीचे अर्थशास्त्री आणि नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केली होती. त्यांनी व्यक्त केलेली ती भीती दिवसेंदिवस ठळक होताना दिसत आहे. भविष्यात देशाचं अर्थकारण केवळ ठराविक उद्योगपतींच्या हाती जाऊन गरीब आणि साम्यान माणूस त्या भांडवलदारांच्या आर्थिक गुलामगिरीत ढकलला गेल्यास नवल वाटायला नको.