BLOG - निवडणुकीचा 'मनसे' प्रवास...पण!

२०१४ पूर्वीच काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत असताना झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार, घोटाळे, प्रचंड मोठ्या घोटाळ्यांनी बोकाळलेले कलंकित मंत्री, सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे केलेला कानाडोळा. या सर्व कारभाराला सर्वसामान्य जनता प्रचंड ग्रासली आणि कंटाळलेली असताना त्या संधीचा पेरेपूर लाभ उठवत भाजप सरकार मोदी लाटेवर स्वार होऊन सत्तेत आलं. सत्तेत येण्यासाठी भाजप सरकारनेही ‘अच्छे दिन आणे वाले है’ अशी भोळी आशा सर्वसामान्यांच्या मनात जागृत केली, ज्याचा त्यांना निवडणुकीत प्रचंड फायदा हि झाला. त्यात भल्या भल्या नेत्यांना आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाला मोठा धक्का बसला. २०१४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड नुकसान झाले ते प्रादेशिक पक्षांचे. पण त्या मोदी लाटेत खरा फायदा झाला तो शिवसेनेला कारण ते एनडीए चे घटक पक्ष होते आणि निवडणुकीनंतर ते भाजप बरोबर जातील याची मतदारांना खात्री होती. परिणाम असा झाला कि जिथे ८-९ खासदार निवडून येण्याची खात्री नव्हती तिथे शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले.

निवडणुका झाल्या आणि भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर केंद्र सरकारने बरेच धाडसी निर्णय घेतले जे सुरवातीला जनतेला आकर्षक वाटले उदाहरणार्थ नोटबंदी. परंतु कालांतराने त्यातील वास्तव जस जसे अनुभवी लोकांकडून समोर येऊ लागले, ज्यामुळे सामान्य जनतेतील रोष वाढताना दिसत आहे. २०१४ मधील निवडणुकीतील विजया नंतर देशा पेक्षा भाजप २०१९ पर्यंत कशी वाढेल आणि मोठी होईल याचीच आखणी चालू आहे जे सर्वश्रुत आहे. देशाला दिलेली मोठं मोठी आश्वासन केवळ निवडणुकीतील संधी साधूपणा ठरत आहेत. नोटबंदी च्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बऱ्याच तरुणांवर मोदी मॅजिक फिवर असा काही चढताना दिसला की दहावी नापास झालेले युवकही गल्ली बोळ्यात RBI किंव्हा RBI गव्हर्नर कसे चुकीचे आहेत आणि मोदी कसे योग्य आहेत याचे इतरांना धडे देताना दिसत होते. एकूणच भाजपची आश्वासनाची खैरात २०१९ मध्ये हि अशीच चालू राहण्याची चिन्ह आहेत.

देशातील वाढत जाणारी महागाई, पायाभूत सुविधांचा अभाव, ग्रामीण भागातील जनतेच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष्य, दिवसेंदिवस तरुणांमधील वाढत जाणाऱ्या बेरोजगारीचे प्रमाण, वाढत जाणार महिला आणि बाल अत्याचाराचं प्रमाण, शैक्षणिक क्षेत्रातील खेळखंडोबा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला काँग्रेस – राष्टवादी च्या काळातील कुचकामी मंत्र्यान इतकेच कुचकामी वाटू लागलेले सध्याचे भाजप-शिवसेना मंत्रिमंडळातील मंत्री. या सर्व घटना बघता सामान्य जनतेच्या सर्व आशा अपेक्षा काँग्रेस सरकार जाऊनही तशाच आहेत किंबहुना त्यापेक्षाही महागाई या विषयावर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. जसे भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजप मधील मंत्र्यांवर झाले तसेच ते शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांवर सुद्धा झाले.

त्यातही कहर म्हणजे २०१४ पासून केंद्रात असो कि राज्यात, शिवसेना सत्तेत आहे कि विरोधी पक्षात तेच सर्व सामान्य जनतेला कळू शकलेला नाही. सत्तेत असूनही शिवसेना आणि त्यांचे मंत्री कोणतीही ठोस कामगिरी करू शकलेले नाही. इतकेच नाही तर, प्रत्यक्ष शिवसेनेचे आमदारच त्यांच्या पक्षातील मंत्र्यांबद्दल तक्रारी करू लागले आहेत कि आमचे मंत्रीच आमची आणि आमच्या मतदारसंघातील कामे करत नाहीत. जर अशा तक्रारी पक्षातील नेतेच करत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने काय अपेक्षा करावी हाच जनतेच्या मनातील प्रश्न बनला आहे. २०१४-१५ पासून सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी राजीनामे खिश्यात घेऊन फिरणारे शिवसेनेचे नेते हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि समाजमाध्यमांवरील नेटकऱ्यांसाठी ‘विनोदाचा’ विषय बनले आहेत.

शेतकरी सुद्धा शिवसेनेच्या राजीनामा नाट्यावर प्रचंड नाराज असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

तर दुसरीकडे राज ठाकरेंची भेट घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय फरक जाणवतो राज ठाकरें आणि उद्धव ठाकरें मध्ये ?

शिवसेना सत्तेत सामील झाल्यावर भाजपने नेहमीच त्यांना दुय्यम स्थान दिले. शिवसेनेला सत्तेत येऊन सुद्धा काहीच फायदा होताना दिसत नव्हता, परंतु सत्ता सोडली तर अनेक आमदार आणि खासदार भाजपच्या गळाला लागतील आणि पक्षात उभी पडेल याची चुणूक सेना नैतृत्वाला असल्याने सत्तेत राहूनच सरकारवर टीका करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम २०१४ पासून चालू आहे. ज्या मतदाराने आपल्याला विकासकामे करण्यासाठी निवडून दिले आहे, त्यांना येत्या निवडणुकीत ५ वर्षात आपण काय काम केलं याचं उत्तरच शिवसेना नैतृत्वाकडे नसल्याने सत्तेत राहूनच सरकारवर टीका करत रहायची आणि आम्ही जनतेच्या हितासाठी विरोध करत आहोत अशी ठरवून कृती करत राहायची. परंतु शिवसेना नेतृत्वाचा हा राजीनामा नाट्याचा खेळ मराठी मतदाराला चांगलाच जाणवत आहे.

२०१४ नंतर महागाईत प्रचंड वाढ झाली असून त्याचा सामान्य मतदारांत प्रचंड रोष आहे. तसेच शिवसेना सरकार मध्ये सामील झाली खरी परंतु सत्तेत येऊन विकासशुन्य कामगिरी राहिल्याने त्याची मोठी किंमत येत्या निवडणुकीत मोजावी लागू शकते याची चुणूक सेना पक्ष नैतृत्वाला लागली आहे आणि २०१९ ला त्याचे दुष्परिणाम दिसू शकतात म्हणूनच की काय शिवसेना सध्याच्या सरकारमध्ये राहून स्वतःला वेगळं भासवण्याचा केविलवाणी प्रयत्न ३ – ४ वर्ष सतत करताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागाचा कानोसा घेतल्यास असे दिसते कि भाजप पेक्षा शिवसेनेबद्दलच लोकांमध्ये अधिक चीड आहे, त्याला कारण म्हणजे सत्तेत असूनही काहीच न करू शकल्याने ५ वर्ष केवळ विरोधाचा भास निर्माण करायची रणनीती मतदाराला चांगलीच समजली आहे.

एकूणच भ्रष्ट कारभारामुळे जनतेने नाकारलेले काँग्रेस – राष्ट्रवादी चे सरकार असो किंव्हा काहीतरी चांगलं आणि भरीव करतील या अपेक्षेने २०१४ मध्ये भरगोस मतदान करून निवडून आणलेले भाजप – शिवसेनेचं सरकार असो हे दोघेही एकाच माळेचे मणी असल्याचे या ३ – ४ वर्षातील कामगिरीतून सर्वसामान्य जनतेला वाटू लागले आहे. तर तिथे दुसरीकडे राज ठाकरे आणि मनसे तरी त्यांची सत्ता असलेल्या नाशिक महानगरपालिकेत उत्तम काम करत होती. नाशिक महापालिकेकडे निधीचा अभाव असताना, राज ठाकरे स्वतः जातीने उद्योगपतींची भेट घेऊन “सी.एस.आर” योजने मार्फत नाशिक महापालिकेत भव्य प्रोजेक्ट आणि शहराचे सौंदर्य वाढवणारी कामे मार्गी लावत होते.

एक गोष्ट विचारात घेण्या सारखी आहे कि जिथे सर्व राजकारणी स्वतःच्या खाजगी कामासाठी किंव्हा पक्ष निधीसाठी ज्या मोठं मोठ्या उद्योगपतींकडे पायघड्या घालतात तिथे राज ठाकरे त्यांची सत्ता असलेल्या एका शहरात पायाभूत सुविधां आणण्यासाठी उद्योगपतींकडे निधीसाठी हाथ जोडून विनंती करत होते. माझी सत्ता असलेल्या महापालिकडे विकास कामांसाठी निधीच उपलब्ध नाही अशी रडगाणी गाणाऱ्या नेत्यांप्रमाणे ते कधीच बोलले नाही. एखाद्या पक्षाने स्वतः केलेल्या कामाचे तंत्रज्ञानाद्वारे मतदाराला जाहीर प्रेसेंटेशन करणे हे भारताच्या राजकारणातील इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं असावं.

परंतु एखादी भली मोठी लाट आली तर तुम्ही रचलेली सुंदर कलाकृती उध्वस्त होऊ शकते आणि त्यात त्या उत्तम रचलेल्या कलाकृतीमध्ये काहीच दोष नसतो, तर त्या लाटेतच ती ताकद असते. ती लाठ महापालिका निवडणूक काळात भाजपने दिलेल्या मोठं मोठ्या आश्वासनांची होती आणि त्यातही मोदी लाटेची जोड, ज्याचा नाशिक शहरातील लोकांवर सुद्धा सहाजिकच परिणाम झाला. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत एकच सरकार असेल तर अधिक निधी येईल अशी भोळी आशा नाशिककरांच्या मनात निर्माण झाली असावी जी अक्षरशः फोल ठरताना दिसत आहे. कारण नवीन पायाभूत सुविधांतर सोढाच, जे मनसेच्या काळातील उत्तम उपक्रम शहरवासीयांची उभे राहिले होते तेही भाजप सरकारने बंद पाडले आहेत. इतकंच काय तर मनसेच्या काळातील तेच प्रकल्प स्मार्ट सिटीचा निधी आणण्यासाठी भाजप पुढे करत आहे.

राज ठाकरेंचा विजय आणि त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा तिथेच अधोरेखित होतात जिथे राज्यात इतक्या साऱ्या महानगर पालिका असताना प्रसार माध्यमांमध्ये केवळ नाशिक महानगरपालिकाच प्रकाश झोतात राहिली होती. कारण तिथे सत्ता त्या पक्षाकडे होती ज्याचं नैतृत्व राज ठाकरे सारखा दूरदृष्टी आणि उत्तम सामाजिक ज्ञान आणि भान असलेला नेता करत होता.

विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी सुद्धा सरकारच्या कागदी घोषणांमुळे भाजप – शिवसेनेवर प्रचंड नाराज आहे. परंतु एक गोष्ट ठळक पणे पहायला मिळत आहे आणि ती राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी राज ठाकरेंची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा असं आव्हाहन करत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा विषय पेटला असताना त्यांच्या प्रतिनिधींनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर समृध्दी मार्ग प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेऊन मदतीचं आव्हाहन केलं आणि तेच आम्हाला न्याय देऊ शकतात असे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. त्यानंतर कोकणातील नाणार प्रकल्पबाधितांनी सुद्धा राज ठाकरे यांच्यावरच अधिक विश्वास दाखवला होता. नुकत्याच झालेल्या किसान सभेचे सचिव अजित नवले यांनी राज ठाकरेंबरोबर फोनवर चर्चा केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज ठाकरे हेच अधिक विश्वसनीय वाटणे हे मनसेसाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात फलदायी ठरू शकत.

प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या प्रतिक्रियेत काय म्हणत आहेत शेतकरी राज ठाकरेंबद्दल ?

नुकत्याच झालेल्या किसान मोर्चाला जेव्हा राज ठाकरे यांनी भेट देऊन संबोधित केले होते, तेंव्हा त्यांना शेतकऱ्यांनी सुद्धा होकारात्मक प्रतिसाद दिला होता हे मान्य करावं लागेल कारण तो इतर कोणत्याच पक्षाच्या नेत्याला तिथे मिळाला नव्हता.

एकूणच २०१४ पर्यंत काँग्रेस – राष्ट्रवादी ने भ्रष्टाचारातून घातलेला बट्याबोळ आणि त्यातूनच जनतेच्या मनात निर्माण झालेली चीड, ज्यामुळे २०१४ मधील निवडणुकीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी चा पुरता धुव्वा उडवून भाजप – शिवसेनेला तुफान यश मिळालं. कारण जनता काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराला अक्षरशः कंटाळली होती. त्यातूनच भाजप – शिवसेना काहीतरी चांगलं भरीव करतील अशी सहाजिकच एक अपेक्षा होती. परंतु तसे न होता, उलटपक्षी त्याहूनही अधिक कठीण परिस्थिती जनतेला २०१४ नंतर पहायला मिळत आहे. भाजप – शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप म्हणजे तूरडाळ घोटाळा, चिक्की घोटाळा, प्रकाश मेहेतांशी निगडित एसआरए हाऊसिंग घोटाळा, एमआयडीसी जमीन घोटाळा आणि न थांबणारे आश्वासनांचे महामेरू जे सत्यात उतरता उतरता २०१९ उजाडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा २०१४ पासून घडणाऱ्या एक न अनेक घटनांनी भाजप – शिवसेना जनतेचा विश्वास गमावताना दिसत आहे आणि दिवसेन दिवस जनतेच्या मनात काँग्रेस – राष्ट्रवादी आणि भाजप – शिवसेना या दोघांविषयी चीड निर्माण होताना पाहावयास मिळत आहे.

मोदींकडे पाहून भाजपला मतदान करताना जनतेने मागचा पुढचा कोणताही विचार केला नाही. कारण एकच होत ते म्हणजे मतदार काँग्रेस – राष्ट्रवादी यांना अक्षरशः कंटाळला होता आणि मतदान कोणाला करायचं हे ठरवूनच तो मतदानाला सामोरे गेला होता. परंतु भाजप – शिवसेनेकडून हि जनतेच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. काही करा आणि फक्त पक्ष वाढवा एवढाच २०१४ पासून कार्यक्रम चालू आहे. आजही संपूर्ण महाराष्ट्र भविष्यात येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मतदाराला केवळ “थ्री-डी प्रकल्पात” म्हणजे ‘मृगजळात गुंतवून ठेवल आहे. पैसा कुठून येणार व तो कसा आणि कुठे-कुठे वापरणार याच काहीच गणित सरकार दरबारी उपलब्ध नाही.

२०१४ च्या निवडणुकीत जसा भ्रष्टाचाराच्या रूपाने काँग्रेस – राष्ट्रवादीने, भाजप आणि शिवसेनेचा मार्ग सुखकर केला. तसाच आता भाजप आणि शिवसेनेच्या कारभाराने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अर्थातच राज ठाकरेंचा मार्ग सुखकर केला आहे. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला कोणी २०१९ ला सुद्धा विचारेल असं आज तरी वाटत नाही.

मनसेचा २०१४ मध्ये भाजप आणि शिवसेनेकडे वर्ग झालेला मतदार पुन्हा राज ठाकरेंवर विश्वास ठेऊन मनसेला मतदान करू शकतो. शिवाय भाजप आणि शिवसेनेचे पारंपरिक मतदार आणि विशेष करून शिवसेनेचा मराठी मतदार युती सरकारचा कारभार बघून काँग्रेस – राष्ट्रवादीला मतदान करण्यापेक्षा राज ठाकरेंच्या मनसेवरच अधिक विश्वास दाखविण्याची चिन्हं दिसत आहेत. त्यातच नारायण राणेंच्या मागे भाजप आर्थिक शक्ती उभी करून शिवसेनेतील तिकीट वाटपानंतर निर्माण होणाऱ्या संधीचा पुरेपूर राजकीय फायदा उचलत शिवसेनेच्या संपर्क प्रमुख, जिल्हाध्यक्ष आणि तिकीट न मिळालेल्या आमदारांना आयत्यावेळी ऑफर देऊन सेनेत दुफळी माजवली जाऊ शकते. शिवसेनेचं बलस्थान असलेल्या कोंकणाला सुरेश प्रभू आणि आता नारायण राणे असे दोन खासदार राज्यसभेवर पाठवून भाजपने कोंकणात २०१९ साठी शिवसेनेविरुद्ध शिस्तबद्ध जाळे टाकले आहे. त्यातच नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून शिवसेनेबद्दल कोंकणात विशेष करून सिंधुदुर्गपासून ते रत्नागिरी पर्यंत राग निर्माण करण्यात भाजपाची खेळी यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. तर रायगड मध्ये शेकाप आणि राष्ट्रवादीची बऱ्यापैकी ताकद आहे आणि त्यात खेड-चिपळूण आणि गुहागर मध्ये मनसेने जोरदार प्रवेश केला आहे.

एक गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आहे की, २०१९ मध्ये विविध पक्षांचे पुन्हां जाहीरनामे येतील. त्यात भाजप २०१४ मध्ये मतदाराला इतकी आश्वासनं देऊन बसली आहे की त्यांनी २०१९ साठी नवी आश्वासनच शिल्लक ठेवली नाहीत, परंतु जातीचं हत्यार पुढे करतील असं काहीस वातावरण आहे. त्यात शिवसेनेने २०१४ मधील विकासाचा जाहीरनामा ५ वर्ष कोराच ठेऊन केवळ राजीनामा नाट्यात संपूर्ण कार्यकाळ वाया घालविल्याने त्यांचा २०१९ मधील नवीन जाहीरनामा मतदाराने वाचला किंव्हा ऐकला तरी भरपूर आहे.

परंतु त्याउलट जर २०१९ मधील निवडणुकीसाठी राज ठाकरेंनी जर शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी आणि विशेष करून शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी ठोस जाहीरनामा दिल्यास तो जाहीरनामा नक्कीच माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनू शकतो आणि विशेष म्हणजे युतीचा कारभार अनुभवल्यानंतर राज ठाकरे आणि मनसे भोवती अधिक विश्वासच वलय निर्माण झाल्याचे शहरी आणि ग्रामीण भागात ठळक पणे जाणवतं आहे.

मतदाराला गृहीत धरणे म्हणजे सध्याच्या राजकारणात निव्वळ मूर्खपणा समजला जातो. २०१४ मधील निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या बऱ्याच ग्रामीण लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघात भाजपचं अस्तित्वच नव्हतं किंबहुना कार्यकर्त्यांची फळीच नव्हती, तरी मोदी लाटेत चमत्कार घडला. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे स्वर्गीय. बाळासाहेब ठाकरे असो कि राज ठाकरे ही दोन्ही जनतेतील प्रचंड लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आहेत. शहरी भागात जोर असलेल्या मनसेला जर ग्रामीण भागातील जनतेने आणि विशेष करून शेतकऱ्यांनी जर केवळ राज ठाकरेंकडे बघून मतदान करायचे ठरवले तर राज ठाकरे हे २०१९ मध्ये सत्तेत बसले तर नवल वाटायला नको.

Web Title:  Raj Thakarey’s party MNS could be a new choice of Marathi Manus than Shivsena.