राष्ट्रीयकृत बँकांसमोरील राष्ट्रीय 'संकट' : सविस्तर वृत्त

मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक ही एसबीआय नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी राष्ट्रीयकृत बँक जी ठळक पणे प्रकाश झोतात आली ती नीरव मोदी या महा घोटाळेबाजांमुळे. पंजाब नॅशनल बँक ही भारत सरकारची म्हणजे ‘राष्ट्रीयकृत बँक’ असल्यामुळेच अजून सुरु आहे, नाहीतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आता पर्यंत त्या बँकेला भलं मोठं टाळ ठोकलं असत.

पंजाब नॅशनल बँक हे केवळ एक निमित्त होतं, परंतु त्याच संधीचा फायदा घेत अनेक राष्ट्रीय बँकांनी एकावर एक प्रकार बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. त्यातून रोज नवीन महाघोटाळे उघड होत आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांमधील या महाघोटाळ्याची लागण बऱ्याच बँकामध्ये असल्याचे समोर येताना हे सुध्दा स्पष्ट होताना दिसत आहे की, येत्या दिवसात भारतीय अर्थव्येवस्थेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागल्यास नवल वाटायला नको. पीएनबी बँकेतून सुरुवात झालेला हा महाघोटाळ्यांचा रोग झपाट्याने इतर राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्येही झपाट्याने पसरताना दिसत आहे.

येत्या दिवसात राष्ट्रीयकृत बँकांना मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे हे सत्य आहे. या आधी विजय मल्ल्या भारतीय स्टेट बँकेसह इतर मोठ्या बँकांचे ८,००० कोटी रुपयांचा चुना लावून लंडनला पसार झाला आणि आता नीरव मोदी ११,४०० कोटी पेक्षाही अधिक मोठा घोटाळा करून अमेरिकेला पसार झाला आणि लगेचच विक्रम कोठारींचा शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर आला. या सर्व अर्थकारणात आणि महाघोटाळ्यात अडकल्या आहेत. देशातल्या दोन मोठ्या राष्ट्रीय बँकांबरोबर इतरही बँकेंना या ठग माणसांनी लुटलं असून त्याचे गंभीर परिणाम बँकिंग क्षेत्राला आणि अर्थव्येवस्थेला भोगावेच लागणार आहे. राष्ट्रियकृत बँकांना डबघाईला येई पर्यंत लुटणारे हे केवळ विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि विक्रम कोठारीच नसून असे तब्बल ९,३३९ कर्जदार देशभरात आहेत ज्यांनी भारतीय बँकांचे तब्बल १,११,७३८ कोटी रुपये जाणीवपूर्वक रखडवले आहेत असे नुकत्याच प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आकडेवारीत समोर आले आहे.

भविष्यात हे भारतीय अर्थव्येवस्थेसाठी खूप मोठे संकट आहे. त्या ९,३३९ कर्जदारांना या राष्ट्रीयकृत बँकांनी एवढे भले मोठे कर्ज दिले होते ते सर्व जण हे कर्ज फेडू शकतात. पण ती कर्ज फेड ते जाणीवपूर्वक टाळत आहेत. बँकाही अशा कर्जदारांची ‘विलफुल डिफॉल्टर’ च्या नावाने सर्व लाड पुरवत आहेत. त्या ‘अंतर्गत विलफुल’ लाडातूनच बँकिंग व्येवस्था खिळखिळी करणारे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि विक्रम कोठारी सारखे ठकसेन जन्माला आले. त्यामुळे हे सर्व जाणीव पूर्वक आणि शिस्तबध्द अशामुळेच होत असेल की जेणे करून राष्ट्रीयकृत बँकां बुडाव्यात आणि त्याचे खासगीकरण करता यावं अशी संशयाला जागा आहे.

अशा प्रकारची कर्ज आणि त्यात सरकारी बँकांचे ९३,३५७ कोटी रुपये अडकले आहेत. तशी अधिकृत आकडेवारी CIBIL म्हणजे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेडने काही दिवसांपूर्वी प्रसिध्द केली होती. त्यानुसार सुमारे ८५% रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकांशी संबंधित आहे. २०१३ मध्ये हीच रक्कम २५,४१० कोटी रुपये इतकी होती. परंतु मागील केवळ ५ वर्षात त्यात तब्बल ३४० टक्के म्हणजे चक्क चौपट इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. परंतु या बाबत आरबीआयने कर्जदारांची यादी जाहीर केलेली नाही. गेल्यावर्षी आरबीआयने सुप्रीम कोर्टला दिलेल्या माहितीप्रमाणे कर्जदारांची नावे सार्वजनिक करणे योग्य ठरणार नाही. या बड्या विलफुल डिफॉल्टर्स’ मध्ये सर्वाधिक कर्जदार स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे आहेत.

विनसम डायमंडचे ८९९ कोटी
नेफ्डचे २२४ कोटी
अॅरपल इंडस्ट्रीज २४८ कोटी
किंगफिशर एअरलाइन १२८६ कोटी
कॅलिक्स केमिकल्स ३२७ कोटी
जेबी डायमंड २०८ कोटी
स्पॅन्को ३४७ कोटी
झेनिथ बिर्ला १३९ कोटी
श्रीम कॉर्पोरेशन २८३ कोटी
झूम डेव्हलपर्स ३७८ कोटी
फस्र्ट लिजिंग ४०३ कोटी
जेट इंजिनीयरिंग ४०६ कोटी

अजूनही बरेच ‘विलफूल डिफॉल्टर्स’ आहेत जे अनेक बँकांशी निगडित आहेत आणि त्यांचा आकडाही भला मोठा आहे.

आयडीबीआय बँके ८३ विलफूल डिफॉल्टर्स आणि रक्कम आहे ३६५९ कोटी रुपयांचे कर्ज
बँक ऑफ इंडियाच्या ३१४ विलफूल डिफॉल्टर्स आणि रक्कम आहे ६१०४ कोटी रुपयांचे कर्ज
बँक ऑफ बडोदाचे ४३२ कोटी रुपये

या भल्यामोठ्या आकडेवारीमुळे बँकांच्या नफ्यातही खूप घट झाली आहे. अखेर विषय एनपीए म्हणजे वित्तीय तूट दाखवण्यावर येऊन थडकला आहे. या सर्व कर्जबुडव्यानं विरोधात बँकांनी कायदेशीर तक्रार दाखल केली असून या सर्वांवर एकूण २,५९,९९१ कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. हा सर्व प्रकार पाहता भविष्यात येऊ घातलेलं राष्ट्रीय बँकांसमोरील ‘राष्ट्रीय संकट’ किती मोठं आहे याचा प्रत्यय येतो आहे.

हाच भला मोठा आकडा जर कृषी किव्हा शेतीपूरक व्यवसायांना कर्ज म्हणून दिला असता तर देशात नक्कीच दुसरी हरित क्रांती झाली असती. परंतु शास्वत परतावा देणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि कृषी विषयक कर्ज देताना याच राष्ट्रीय बँका नेहमीच चार हाथ लांब असतात. पण काडीचीही शास्वती आणि बेभरवशाच्या भांडवलदारांना केवळ उच्च रहणीमान आणि स्टेटस बघून अगदी सढळ हाताने कर्ज पुरवठा करतात.

परंतु आता पुढे काय आर्थिक संकट येऊ घातलं आहे याची कल्पना न केलेलीच बरी कारण त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम हे सामान्य माणसालाच भोगावे लागतात ज्याचा या सर्व आर्थिक घोटाळ्यांशी काहीही संबंध नसतो.