Bihar Reservation Bill | शिंदे-फडणवीसांची लोकसभा निवडणुकीपर्यंत चालढकल? तिकडे बिहार विधानसभेत आरक्षण वाढीचे विधेयक मंजूर

Bihar Reservation Bill | एकाबाजूला महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचे अनेक OBC नेते सुद्धा आक्रमक झाले असून त्यांचा मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यावरून विरोध केला आहे. त्यामुळे OBC समाजाचे हक्क हिरावला जातोय असा आरोप सुरु झाला आहे. मात्र आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकार वेळ मारून नेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

नेमकी योजना काय?
शिंदे-फडणवीसांनी मनोज जरांगे-पाटील यांना शब्द दिला असला तरी यामागील रणनीती वेगळीच असल्याची दिल्लीतील गोटातून माहिती समोर आली आहे. येत्या २२ जानेवारीला अयोध्येत राम मंदिर उदघाटन होणार आहे. त्यानंतर २ आठवडे प्रचंड पैसा खर्च करून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी केली जाणार असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसार माध्यमांना मॅनेज केलं जाणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे. त्यातून २ आठवडे राम मंदिर या विषयावरून वातावरण तापवलं जाणार आहे. त्यानंतर लोकसभा विसर्जित केली जाईल आणि महाराष्ट्रात देखील लोकसभा निवडणुकीसोबत निवडणूक घेतली जाणार आहे अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.

त्यापूर्वी जास्तीत जास्त मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे असं वातावरण निर्माण केलं जाईल. मात्र ते केवळ मराठा समाजाला आशावादी ठेवण्यासाठी आणि मतदान आम्हाला करा तर पुढे आरक्षण मिळेल असं राजकीय पिल्लू सोडलं जाईल असं म्हटलं जातंय. मात्र तोपर्यंत देशातील वातावरण धामिर्क मुद्द्यावर वर्ग केलं गेलेलं असेल, अशी दाट शक्यता आहे. प्रसार माध्यमं देखील मनोज जरांगे-पाटील यांना ऑफ कॅमेरा करतील अशी शक्यता आहे. मात्र दुसऱ्या राज्यात किती वेगाने असे विषय हाताळले जातं आहेत याचा प्रत्यय समोर आला आहे.

बिहार विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी नितीश मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्याचवेळी विरोधकांनीही यावर सहमती दर्शवली.

मंगळवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून नोकऱ्या, शिक्षण आणि उत्पन्नातील वाटा या चित्राच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे विधेयक बिहार राज्य सरकार आणणार आहे. बिहारचा अहवाल आल्यानंतरच इंडिया आघाडीचे नेते देशपातळीवर जातीय जनगणना करण्याच्या मागणीवर ठाम झाले.

काँग्रेस आणि महाआघाडीतील इतर मित्रपक्षांच्या राज्य सरकारांनीही आपापल्या राज्यात जातीय जनगणना करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशव्यापी जनगणनेची मागणी केली आहे. बिहार सरकारने सामाजिक-आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला आहे. विरोधक देशपातळीवर जातीयवादी संघटनांची मोहीम तीव्र करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आरक्षणाचा नवा फॉर्म्युला कसा समजून घेता येईल
* दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी १५ टक्के अधिक आरक्षण
* ओबीसींना ०.७ टक्के अधिक फायदा
* मागासवर्गीयांसाठी ६ टक्के अधिक आरक्षण
* अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात ०.४ टक्के वाढ
* आर्थिकदृष्ट्या मागास जातींसाठी १० टक्के आरक्षण असेल
* २५ टक्के अनारक्षित जागांसाठी गुणवत्तेच्या आधारे निवड केली जाईल.

News Title : Bihar Reservation Bill Passed check details 09 November 2023.