लेट करंट? | सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं त्याचा अर्थ उशिरा कळला? | शिंदे गटाचा मुक्काम 12 जुलैपर्यंत वाढला

Eknath Shinde | उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला हवा कारण सरकार अल्पमतात आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी ही मागणी केली आहे. जर तुमच्यासोबतचे ५१ आमदार गुवाहाटीला आले आहेत तर तुम्ही खुर्चीवर बसून कसे राहू शकता? तुमचं सरकार अल्पमतात आहे. महाराष्ट्राच्या या परंपरेत असं आधी कधी घडलेलं नाही, असं केसरकरांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले उशिरा कळलं? – बंडखोर आमदारांचा मुक्काम वाढला :
बंडखोर आमदारांचा मुक्काम वाढला. हॉटेल रेडिसन ब्लू अनिश्चित काळासाठी बुक. शिंदे गटाकडून हॉटेलचं बुकिंग पुन्हा वाढवलं अशी माहिती समोर आली आहे. 12 जुलै पर्यंत आमदारांचा मुक्काम गुवाहाटीमध्येच ठाण मांडतील असं वृत्त आहे. 30 जूनपर्यंत होत हॉटेलचे बुकिंग, पण आता अनिश्चित काळासाठी हॉटेलचे बुकिंग करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती.

काही माध्यमांनी दिलासा शब्द प्रयोग करून गोंधळ निर्माण केला :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर अनेक माध्यमांनी दिलासा शब्द प्रयोग करून मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे, जो महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेतील नेत्यांमध्ये अजून चलबिचल निर्माण करू शकतो. यावर प्रसार माध्यमांनी घटनातज्ञांशी संवाद साधला आणि यावर अधिक प्रकाश टाकला आहे. ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर भाष्य करताना त्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत विश्लेषण केले आहे.

राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही :
ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटावरील कारवाई ११ जुलै पर्यंत तरी टळली आहे. 16 बंडखोरांवर 12 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांना करता येणार नाही. तसेच या कालावधीत राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव देखील आणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

व्हेकेशन बेंच नव्हे तर 11 तारखेला सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ याबाबत निर्णय देईल :
घटनातज्ञ उल्हास बापट पुढे म्हणाले, या कालावधीत मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे आधीसारखेच राहतील. हा व्हेकेशन बेंच आहे. 11 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ याबाबत निर्णय देईल. उपाध्यक्षांनी आमदारांना निलंबित करण्यासाठी किमान सात दिवसांचा कालावधी देणे अपेक्षित असते. इथे फक्त दोनच दिवस देण्यात आले होते. त्यामुळेच न्यायालयाने त्यामुळेच मुदत वाढवून दिली आहे.

आमदारांचे निलंबन झाले नाही तर… :
देशातील सर्वोच्च वकिलांना दोन्ही बाजूंनी आपापली बाजू मांडण्यासाठी नेमले आहे. जर आमदारांचे निलंबन झाले नाही तर सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव येईल. त्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. मग इतर कोणी पुढे आले तर बहुमत सिद्ध करुन ते सत्ता स्थापन करतील अन्यथा राष्ट्रपती राजवट लागून पुन्हा निवडणुका होतील, असे देखील उल्हास बापट म्हणाले.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde group extended stay in Guwahati till 12 July check details 27 June 2022.