सभापती अपयशी ठरल्यास आम्ही निर्णय घेऊ, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची कडक शब्दात टिपणी

Supreme Court | महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या राजकीय उलथापालथीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र भाष्य केले आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) आमदारांना अपात्रतेची निर्णयाबाबत पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयानेही म्हटले आहे की, जर सभापती या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचा निर्णय देतील. या प्रकरणी आता पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सभापतींनी सुधारित वेळापत्रक सादर न केल्यास न्यायालय स्वतःच अंतिम मुदत निश्चित करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्याची आम्हाला चिंता आहे. आमच्या आदेशांचे पालन झाले च पाहिजे अशी गंभीर टिपणे सुप्रीम कोर्टाने केल्याने युतीबाबत आणि विधानसभा अध्यक्षांबाबत सध्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

त्यावर सभापतींनी गुरुवारी सुनावणी घेतली
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या विरोधी गटांनी दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी सुनावणी घेतली. मात्र ते केवळ वेळकाढू पणा करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

या सर्व याचिकांमागे एकच कारण असल्याने या याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणीची गरज नाही, असा आग्रह उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने धरला. विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नार्वेकर यांनी यापूर्वी याचिकांच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली होती, परंतु शिंदे आणि इतर १५ आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकांची पहिली प्रत्यक्ष सुनावणी गुरुवारी विधानभवनात झाली.

दिवसभराच्या सुनावणीनंतर शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे म्हणाले, ‘अपात्रता याचिकेत पक्षकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे याबाबत काही ना काही म्हणणे आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व याचिका एकत्र जोडण्याऐवजी त्यांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

त्यांच्या या युक्तिवादाला ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विरोध केला होता. राज्यसभेचे सदस्य अनिल देसाई म्हणाले, ‘प्रत्येक याचिकेत नमूद केलेली कारणे एकच असल्याने सर्व अपात्रता याचिका एकत्र जोडण्याची आणि त्यानंतर सुनावणी घेण्याची आमची मागणी एकच आहे.

शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात शिवसेनेने दाखल केलेल्या सर्व याचिका आहेत. या याचिकांवर निर्णय घेण्यास आणखी विलंब करू नये, अशी विनंती आम्ही सभापतींना करतो, असे देसाई यांनी सांगितले. न्याय मिळण्यास उशीर होणे म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखे आहे.

यावर्षी ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील, असा निर्णय दिला होता. नार्वेकर यांनी अपात्रता याचिकेवरील निर्णय ाला जाणीवपूर्वक उशीर केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

News Title : Supreme Court strict on disqualification of Eknath Shinde camp MLAs 13 October 2023.