नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची ‘डेडलाइन’ निश्चित केली आहे. १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण व्हायला हवी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांसाठी सुनावणी रोखता येणार नाही. सुनावणीसह मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरु ठेवता येऊ शकतात, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

देशातील राजकीय आणि सामाजिक दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये लागू शकतो, असं मानलं जात आहे. सरन्यायाधीश गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या निवृत्तीआधी या प्रकरणी निकाल सुनावला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी दरदिवशी होणाऱ्या सुनावणीचा कालावधी एक तास वाढवण्याचा आणि गरज भासल्यास शनिवारीही सुनावणी घेण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सूचवले आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं आहे की, “१८ ऑक्टोबरपर्यंत पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला पाहिजे जेणेकरुन निर्णय घेतला जाऊ शकतो”. “आम्हाला मध्यस्थी करण्यासाठी पत्रं मिळाली आहेत. हे प्रयत्न सुनावणी सुरु असतानाही करण्यात आमची काही हरकत नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाडाने पत्र लिहून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे. यावरच बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रयत्न करण्यासाठी तुमचे हात मोकळे आहेत, पण सुनावणी सुरु राहिल असं स्पष्ट केलं आहे.

अयोध्या प्रकरण: सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची नोव्हेंबरची डेडलाइन?