नवी दिल्ली : देशभरातून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (Citizenship Amendment Act) विरोध होत असताना केंद्र सरकारकडून या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेमध्ये गृह मंत्रालयाकडून देशात 10 जानेवारीपासून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) लागू झाल्याची सूचना देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने काल म्हणजे १० जानेवारी रोजी या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या शरणार्थींना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा पार पडली. मतदानानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य प्रकृती चांगली नसल्याने हजर नव्हते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन १४ पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.

दरम्यान, या कायद्यास केरळ, पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात न लागू करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करणे भाग पडणार आहे.

 

Web Title:  Citizenship Amendment Act 2019 Notification issued as Citizenship Amendment law in implemented in country goes effect from today.

CAA : देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू, केंद्राकडून अधिसूचना जारी