ऐतिहासिक घोषणा; काश्मीरमधील 'कलम ३७०' हटवण्याची राज्यसभेत शिफारस

नवी दिल्लीः गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील ‘कलम 370’ रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

Resolution revoking Article 370 from J&K moved in Rajya Sabha. pic.twitter.com/ayUAqJdb6o

— ANI (@ANI) August 5, 2019

केंद्र सरकारने संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे.

Union Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha: I am ready for all discussions by the leader of the Opposition, the entire opposition and the members of the ruling party over Kashmir issue. I am ready to answer all questions. pic.twitter.com/AKs365vBiH

— ANI (@ANI) August 5, 2019

दरम्यान, या निवेदनात त्यांनी कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्यात येतील अस निवेदन केले. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ घातला. तसेच नवीन विधेयक संमत कराव अस विधान केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे कलम हटवणार आहेत.

Ghulam Nabi Azad,Congress in Rajya Sabha: Entire valley is under curfew, political leaders including three former chief ministers are under house arrest. There is a war like situation in the state, so this should be discussed on priority pic.twitter.com/pX2mbRKjV5

— ANI (@ANI) August 5, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.