नवी दिल्ली: युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबईतील केजी टू पीजी मोर्चात पूर्वीच्या काँग्रेस सरकार आणि विद्यमान भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या युती सरकारवर देखील प्रचंड टीका केली होती. देशात आणि राज्यात २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला आणि त्यावेळी आपलं सरकार आलं असं वाटलं होतं. मात्र त्यानंतर २ वर्षांत कोणताही बदल न झाल्यानं विराट मोर्चा काढावा लागला असा घणाघात त्यांना युती सरकारवर देखील केला होता. तसेच जर परिस्थिती जैसे थेच राहणार असेल तर मग आधीच्या आणि आताच्या सरकारमध्ये काही फरक वाटत नाही, अशी जहरी टीका त्यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी सार्वजनिकरित्या केली होती.
शिक्षणासाठी भरावी लागणारी भरमसाट फी, सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे प्रचंड डोनेशन, ऑनलाइनचा गोंधळ, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसची मुजोरी आणि विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभार या समस्यांविरोधात त्यावेळी आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली गिरगाव चौपाटी ते मरीन लाइन्स असा महामोर्चा काढून शिक्षणाच्या अनागोंदीविरोधात शासनाला जाब विचारण्यात आला होता. त्यावेळी विनोद तावडे हे शिक्षणखात्याचे मंत्री होते. त्यामुळे ‘केजी टू पीजी’ मोर्चा एकप्रकारे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित करणारा होता. त्यामुळे विनोद तावडे यांनी आदित्य ठाकरेंच्या मोर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून राजकीय हिशेब चुकता केला होता.
त्यावेळी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे (Former Education Minister) म्हणाले होते, ‘मोर्चा शिक्षणाचे मुद्दे घेऊन काढलेला आहे, की आगामी महापालिका निवडणुकीत नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आहे, असा प्रश्न पडला आहे. कारण १९९१ च्या सुमारास भारतीय विद्यार्थी सेनेने काढलेल्या मोर्चातून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले होते, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली होती.
मात्र आता ज्या मुद्यावरून २०१६ मध्ये आदित्य ठाकरे (Yuva Sena Chief Aaditya Thackeray) यांना भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांनी लक्ष केलं होतं, त्याच भारतीय जनता पक्षाने नेमका तोच “केजी टू पीजी” मुलींना मोफत शिक्षणाचा (KG To PG Free Education) मुद्दा झारखंड मधील विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात नमूद केला आहे. त्यामुळे मोर्चे काढून नैतृत्व जन्माला घातली जातात असा तर्क लावायचा झाल्यास, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi and BJP President Amit Shah) झारखंडमध्ये कोणतं नैतृत्व उदयास घालायचे असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. कारण याच भारतीय जनता पक्षाने मागील काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेशात याच केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाच्या मुद्याचं केवळ राजकारण केलं असून, अजून घोंगडं भिजत ठेवलं आहे आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर किती विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो.
