केरळ सरकार नवे कृषी कायदे लागू करणार नाही | सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार

तिरुअनंतपुरम, ८ डिसेंबर: केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आज (८डिसेंबर)भारत बंदची हाक दिली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांसह अनेक संघटना, विरोधी पक्षांनी याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून महाराष्ट्रातही कडकडीत बंद पाळण्यात येणार आहे. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद राहणार आहेत. माथाडी कामगारही या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. संवेदनशील मार्गावर एसटी सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. सकाळपासूनच भारत बंदच्या या शेतकऱ्यांच्या हाकेला लोकांनी सहकार्य केले आहे.

बँक संघटनांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे, मात्र बंदमध्ये सहभागी नसणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. बँक कर्मचारी कामाच्या वेळी हातावर काळी पट्टी बांधून निषेध नोंदवणार आहेत. तर बँक सुरु होण्याआधी किंवा नंतर आंदोलन करतील. ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या. कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवा आणि करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होईल, याकडे लक्ष द्या, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.

दुसरीकडे देशात कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यान घमासान सुरू असतानाच केरळमधल्या पिनराई विजयन सरकारनं आपल्या राज्यात हे कायदे लागू न करण्याचा निर्णय (Pinarayi Vijayan government in Kerala has decided not to enforce agricultural laws in the state) घेतलाय. इतकंच नाही तर या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं राज्याचे कृषीमंत्री व्ही एस सुनीलकुमार यांनी स्पष्ट केलंय.

‘याच आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. केरळमध्ये शेतकरीविरोधी असलेले हे कायदे लागू होऊ देणार नाही (Kerala has decided not to enforce agricultural laws in the state) तसंच पर्यायी कायद्यांवर विचार विनिमय केला जाईल’, असं केरळच्या कृषीमंत्र्यांनी म्हटलंय.

News English Summary: The Pinarayi Vijayan government in Kerala has decided not to enforce agricultural laws in the state amid a backlash between farmers’ organizations and the central government. Not only that, the state’s agriculture minister VS Sunilkumar has clarified that he will appeal to the Supreme Court against this law. This week, we will file a petition in the Supreme Court against the Centre’s agriculture law. These anti-farmer laws will not be implemented in Kerala and alternative laws will be discussed, ‘said the Kerala Agriculture Minister.

News English Title: Kerala state government to move supreme court against farm laws said agriculture minister VS Sunilkumar News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.