नवी दिल्ली : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी १३ जून २०१८ मध्ये एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध केलं होतं. त्यात राज ठाकरे यांनी यूपीएससी परीक्षा अथक मेहनतीने उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय सेवेत उच्च पदावर विराजमान होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे भवितव्य आणि UPSCच्या संभाव्य विद्यार्थ्यांच्या डोकावर मोदी खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतील असा ठोकताळा मांडला होता. मात्र आज त्याच तारखेला आणि त्याच महिन्यात म्हणजे १३ जून २०१९ रोजी राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्रातून मांडलेला तो राजकीय ‘ठोकताळा’ सत्यात उतरला आहे, असंच मान्य करावं लागेल.
कारण लोकसभा निवडणुकीत बहुमताने विजय मिळवल्यानंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारला मजबूत करण्यासाठी अनेक मोठे बदल करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने एक नवीन प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार खासगी क्षेत्रातील ४० तज्ज्ञांची डायरेक्ट अधिकारीपदावर वर्णी लागणार आहे. या तज्ज्ञांना देखील तेच पद, वेतन, सुविधा आणि अधिकार मिळणार आहे, जे आयएएस अधिकऱ्यांना असतात.
यामध्ये फरक केवळ एकच असेल की, या तज्ज्ञांची नियुक्ती कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर होणार आहे. ही नियुक्ती ३ वर्षांसाठी राहणार आहे. या तज्ज्ञांची कामगिरी चांगली राहिल्यास, त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट ५ वर्षांसाठी वाढविण्यात येणार आहे. या तज्ज्ञांची नियुक्ती सल्लागार म्हणून होणार असून कामगार मंत्रालय याचा मसुदा तयार करत आहे.
सध्या तरी ४० तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांना फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवण्यात येणार आहे. निती आयोग देखील अशा तज्ज्ञांना उपसचिव पदांपासून संयुक्त सचिव पदापर्यंत नियुक्त करू शकणार आहे. मात्र सध्या तरी नियुक्त तज्ज्ञांना सल्लागार म्हणून ठेवणार आहे. लोकसेवा आयोग (युपीएससी) लवकरच या संदर्भात जाहिरात काढणार आहे.
प्रत्येक मंत्रालयात संयुक्त सचिवपद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अनेक मोठ्या योजनांना अंतिम रुप देऊन त्याची प्रत्यक्ष अंबलबजावणी करण्यात संयुक्त सचिवांची भूमिका प्रमुख असते. याआधी एप्रिल महिन्यात ९ लोकांना अशाच पद्धतीने संयुक्त सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले होते. पूर्वी संयुक्त सचिवपदी आयएएस, आयपीएस लोकांना नियुक्त करण्यात येते होते.
दरम्यान मोदी सरकारने खासगी क्षेत्रातील मोठ्या पदावरील व्यक्तींना प्रशासकीय सेवेचे दालन यूपीएससी परीक्षा न देता सुद्धा काबीज करता येईल असा गाजावाजा करत एक निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. परंतु त्यामागचं वास्तव मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी त्यावेळी अचूक पकडलं आणि तेच व्यंगचित्रातून मार्मिक पणे दाखवून दिलं होतं.
मोठ्या मेहनतीने जे विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेसाठी दिवस रात्र अभ्यास करून IAS, IRS अधिकारी होतात. त्यांच्यावर कुरघोडी करत खासगी क्षेत्रातील मोठ्या पदावरील लोक यूपीएससी परीक्षा न देता थेट प्रशासकीय अधिकारी होणार असल्याने उद्योगपतींची चांगलीच मजा होणार असल्याचं या व्यंगचित्रात मार्मिक पणे दाखविण्यात आल आहे. एक प्रकारे मोदी सरकारने उद्योगपतींसाठीच हा डाव आखल्याचे बोललं जात असून, अशा प्रकारे खासगी क्षेत्रातील मोठ्या पदावरील अधिकारी हे त्याच उद्योगपतींचे लोक असू शकतात अशी भीती काही प्रशासकीय अभ्यासाचे जाणकार बोलू लागले आहेत.
