जून महिन्यात देशाची बेरोजगारी पाहिल्यापेक्षाही सर्वोच्च पातळीवर: CMIE अहवाल

नवी दिल्ली : रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांकाला मोडीत काढत जून महिन्यात सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. काही महिन्यांपूर्वी CMIE ने प्रसिद्ध केलेल्या बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली होती.

त्यावेळच्या रिपोर्टनुसार, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर जवळपास चार ते पाच कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदींनी २ कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु मोदींना नवीन रोजगार उपलब्ध करता आले नाहीत. उलट नोटाबंदीमुळे रोजगार असलेले लोकही बेरोजगार झाले. त्यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर वारंवार निशाणा साधत आहेत. त्याप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही कमालीची घट होत आहे. या ताज्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

मात्र नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, देशाची वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेने अल्पप्रमाणत असणारी रोजगाराची संधी परिणामी वाढणारी बेरोजगारी ही भारताच्या प्रत्येक सरकार समोर असलेली मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशात इतकी सरकारे आली आणि गेली तरी देशातील बेरोजगारी मात्र हाटली नाही. सरकार स्थापने पूर्वी अनेक पक्षांनी प्रत्येकाला रोजगार देणार असे आश्वासन दिले तरी देखील आज तागायत बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही. त्याचप्रमाणे या बेरोजगारीला अटकाव घालताना मोदी सरकारची देखील दाणादाण झाली आहे. कारण जून महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर हा मागील ३३ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे.

#Employment conditions #worsenhttps://t.co/Tjken0PUrw pic.twitter.com/0mADYDd49P

— CMIE (@_CMIE) July 3, 2019

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी अर्थात सीएमआयई या संस्थेने बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. दरम्यान, आकडेवारीनुसार यावर्षी जून महिन्यांत बेरोजगारीचा दर हा मागील ३३ महिन्यांमधील सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या नव्या कार्यकाळातील जून हा पहिलाच महिना होता. या महिन्यातच बेरोजगारीचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आल्याने सरकारसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. तसेच यापूर्वी सप्टेंबर २०१६ मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर होता. तर एक वर्षापूर्वी जून २०१८ रोजी बेरोजगारीचा दर ५.८ टक्के इतका राहिला होता. तर यावर्षीच्या मे महिन्यात हा आकडा ७.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता.