नवी दिल्ली : देशातील अनेक शहरांमध्ये सध्या दुष्काळामुळे पाणी टंचाईची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. दरम्यान आगामी काळात हे संकट अधीकच भयानक होण्याची शक्यता केंद्रीय नीती आयोगाच्या एका अहवालात समोर आली असून त्यानुसार देशात २०३० पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचं सांगितले आहे. तसेच पाणीटंचाईची सर्वात भीषण समस्या ही दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख शहरांना देखील करावी लागणार आहे. २०२० पासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढेल म्हणजे आगामी काळात तब्बल १० कोटी लोकांवर पाणी संकट येईल.
विशेष म्हणजे हवामान खात्याच्यानुसार मागील काही वर्षापासून देशात पर्जन्यमान कमी होत असल्याची नोंद झाली आहे. ज्यामुळे काही राज्यात तीव्र दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. वारुणराजाचं प्रमाण देखील घटल्याने जमिनीतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्यालाच अनुसरून या गंभीर पाणीसंकटाचा सामना करण्यासाठी देशातील तब्बल ४५० नद्यांना जोडण्याचा प्रस्ताव नीती आयोग तयार करत आहे. पावसात आणि त्यानंतर अनेक नद्यांचे पाणी समुद्रात मिसळून जाते. जर वेळीच या पाण्याला अशा नद्यांमध्ये वर्ग केलं जाईल, ज्याठिकाणी वर्षोनुवर्षे नदीला पाणीच नाही तर तेथील कृषी क्षेत्र देखील विकसित होईल असा त्यामागील प्रयत्न आहे.
मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात जवळपास ६० नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचं काम सुरुदेखील झालं आहे. ऑक्टोबर २००२ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी दुष्काळ परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशात नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला होता. हिमालय पट्ट्यातील गंगा, ब्रम्हपुत्रासह इतर नद्यांचे पाणी एकत्र आणण्याची योजना बनविण्यात आली होती.
