अहमदाबाद : मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण सरकारकडून जमिन अधिग्रहण सुरु होताच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबरोबरच गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुद्धा जमिन अधिग्रहणाला तीव्र विरोध दर्शविल्याने नरेन्द्र मोदींचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प वादात अडकण्याची चिन्हं आहेत.
गुजरात मधील शेतकऱ्यांनी सरकारकडून देण्यात येणारे नुकसानभरपाईचे पॅकेज मान्य नसल्याचे सांगत, आमचा जमीन या प्रकल्पासाठी जमिनी द्यायलाच विरोध आहे असं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्रा बरोबर आता मोदींच्या गुजरातमधून सुद्धा तीव्र विरोध होऊ लागल्याने त्याचे परिणाम २०१९ मधील निवडणुकीत भोगावे लागू शकतात. तसेच दोन्ही राज्यातील वाढत्या विरोधामुळे आणखी काही विलंब लागला तर हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत म्हणजे २०२३ पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकणार नाही असे जपान सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. या प्रतिनिधींनी अहमदाबाद येथे पर्यटन महोत्सवाच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली असत त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.
सरकारच्या योजनेनुसार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतु दोन्ही राज्यातून जमीन अधिग्रहणाला वाढता विरोध पाहता प्रकल्प लांबण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी मनसेच्या मदतीने विरोध आधीच तीव्र केला असताना त्यात गुजरातच्या शेतकऱ्यांची भर पडल्याने सरकारची जमीन अधिग्रहणाची डोकेदुखी वाढणार आहे.
जमीन अधिग्रहणाचा तिढा लवकरच सुटणे गरजेचे असून, भारत व जपान दोन्ही देश ही हायस्पीड ट्रेन चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नोडा यांनी पत्रकारांना सांगितले.
