शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्णय आणखी लांबणीवर

नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court of India) निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते पन्नास वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील. जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

The September 28, 2018 judgement of the Supreme Court – which had lifted the ban that prevented women and girls between the age of 10 to 50 from entering the #Sabarimala Temple – was not stayed by the apex court today. pic.twitter.com/FyW0Zzku4F

— ANI (@ANI) November 14, 2019

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी, “महिलांना प्रार्थानस्थळी मिळणारा प्रवेश हा फक्त मंदिरापुरतं मर्यादित नसून, यामध्ये मशिदींमध्ये तसंच पारशींचं प्रार्थनास्थळ अग्यारी यांचाही विचार करणं गरजेचं आहे”. रूढी परंपरेनुसार शबरीमलातील अय्यपा मंदिरात पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश लागू केला होता. त्यानंतर त्या निकालावर एकूण ६५ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात ५६ फेरविचार याचिका, चार नव्या व पाच हस्तांतर याचिकांचा समावेश आहे.

#SabarimalaTemple review petitions in Supreme Court:
Chief Justice of India, said, “the entry of women into places of worship is not limited to this temple, it is involved in the entry of women into mosques and Parsi temples.” https://t.co/ha1jh4JPxl

— ANI (@ANI) November 14, 2019

शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश वर्ज्य आहे. ही प्रथा घटनाबाह्य आणि लैंगिक भेदभाव करणारी असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिला होता. हा निर्णय ४-१ ने देण्यात आला. या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी अल्पमतात निर्णय दिला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी करताना केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलनं झाली होती.

Supreme Court, by a majority of 3:2, has referred the review petitions to a larger constitution bench. Justice Rohinton Fali Nariman and Justice DY Chandrachud gave dissent judgement. #Sabarimala https://t.co/xBcxf6bFeV

— ANI (@ANI) November 14, 2019

नायर सेवा सोसायटी, मंदिराचे तांत्री, त्रावणकोर देवासम मंडळ, राज्य सरकार यांनी त्या निकालावर दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. शबरीमला मंदिराचे संचालन करणाऱ्या त्रावणकोर देवासम मंडळाने नंतर घूमजाव करून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास पाठिंबा देत सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली होती. केरळ सरकार (Kerala State Government) व देवासम मंडळ यांनी फेरविचार याचिकेस विरोध केला आहे.

#SabarimalaTemple review petitions in Supreme Court: Chief Justice of India says, “The entry of women into places of worship is not limited to this temple only. It is also involved in the entry of women into mosques.” pic.twitter.com/ETyxOodhHC

— ANI (@ANI) November 14, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.