7 August 2020 2:17 PM
अँप डाउनलोड

शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्णय आणखी लांबणीवर

Kerala, Sabarimala Verdict, Supreme Court

नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court of India) निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते पन्नास वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील. जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी, “महिलांना प्रार्थानस्थळी मिळणारा प्रवेश हा फक्त मंदिरापुरतं मर्यादित नसून, यामध्ये मशिदींमध्ये तसंच पारशींचं प्रार्थनास्थळ अग्यारी यांचाही विचार करणं गरजेचं आहे”. रूढी परंपरेनुसार शबरीमलातील अय्यपा मंदिरात पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश लागू केला होता. त्यानंतर त्या निकालावर एकूण ६५ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात ५६ फेरविचार याचिका, चार नव्या व पाच हस्तांतर याचिकांचा समावेश आहे.

शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश वर्ज्य आहे. ही प्रथा घटनाबाह्य आणि लैंगिक भेदभाव करणारी असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिला होता. हा निर्णय ४-१ ने देण्यात आला. या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी अल्पमतात निर्णय दिला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी करताना केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलनं झाली होती.

नायर सेवा सोसायटी, मंदिराचे तांत्री, त्रावणकोर देवासम मंडळ, राज्य सरकार यांनी त्या निकालावर दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. शबरीमला मंदिराचे संचालन करणाऱ्या त्रावणकोर देवासम मंडळाने नंतर घूमजाव करून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास पाठिंबा देत सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली होती. केरळ सरकार (Kerala State Government) व देवासम मंडळ यांनी फेरविचार याचिकेस विरोध केला आहे.

महत्वाची सूचना: कोरोना आपत्तीत सतर्क राहणं कधीही चांगलं आणि त्यासाठीच आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व माहिती देणारं अँप सोबत असणं देखील गरजेचं आहे. म्हणून आत्ताच डाउनलोड करा... महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड.

Download App Now
Download Corona Dashboard App

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(51)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x