आता तरी शेतकऱ्यांचे हित पाहावे | पवारांचा मोदी सरकारला टोला

नवी दिल्ली, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे स्वागत करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. कृषी कायद्यावर स्थगिती आल्यामुळे देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीटकरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यी समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत, असं शरद पवार म्हणाले.

तसंच, ‘गेल्या दीड महिन्यांपासून थंडी, वाऱ्यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. मला आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आता ठोस संवाद साधला जाईल, जेणेकरून लोकांचे हितसंबंध लक्षात ठेवले जातील’ असा टोलाही पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला.

News English Summary: NCP president Sharad Pawar has welcomed the Supreme Court order and targeted the Modi government. Farmers across the country are happy with the postponement of the Agriculture Act. NCP president Sharad Pawar has given his reaction by tweeting. The Supreme Court has stayed the implementation of the Agriculture Act. “We welcome the decision to set up a four-member committee to look into the issue,” he said.

News English Title: Sharad Pawar has welcomed the Supreme Court order over New farm laws news updates.