भोपाळ : मध्य प्रदेश सरकारने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम भलताच मनावर घेतल्याचं दिसतंय. कारण ज्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २०१९-२० मध्ये पुरुष नसबंदीचं ‘टार्गेट’ पूर्ण केलं नाही, त्यांना नोकरी गमवावी लागू शकेल, असा इशारा दिला आहे. मध्य प्रदेशात पुरुष नसबंदीचं प्रमाण घटल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अर्थात (NRHM) ने चिंता व्यक्त केली आहे. किमान एका पुरुषाची नसबंदी करा अन्यथा नोकरीवर गदा येईल, असं फर्मानच आरोग्य विभागाने बजावलं आहे. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार मध्य प्रदेशात ०.५ टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालाचा दाखला देत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ने जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना झिरो वर्क आऊटपूट देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काम नाही, तर पगारही नाही, या तत्तावर काम करावं, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सोबतच पुरुष कर्मचाऱ्यांना कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत नसबंदीसाठई लक्ष्य देण्यात यावं, असंही आदेशात म्हटलं आहे.
मध्य प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या ७ कोटींपेक्षा जास्त आहे. मध्य प्रदेशात २५ जिल्हे असे आहेत, जिथे एकूण प्रजनन दर ३ पेक्षा अधिक आहे, तर मध्य प्रदेशात हा दर २.१ एवढा ठेवण्याचं लक्ष्य आहे. जर सध्यस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्याला अनिवार्य सेवानिवृत्ती दिली जाईल. पुरुष नसबंदीबाबत शिबीर आयोजित केल्यानंतर किमान ५ तके १० ‘इच्छुक लाभार्थीं’जमावावे लागतील, असं बजावण्यात आलं आहे. मागील ५ वर्षात मध्य प्रदेशात नसबंदी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या सातत्याने घटत आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये २० फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ३३९७ पुरुषांची नसबंदी झाली. तर महिलांची संख्या ३.३४ लाख होती.
दरम्यान, सरकारच्या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. घरोघरी जाऊन आम्ही जनजागृती करू शकतो, पण कुणाची नसबंदी करू शकत नाही, असं या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या पाच वर्षात मध्य प्रदेशात नसबंदी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे कमलनाथांवर टीकाही होत आहे.
Web Title: Story Kamalnath Madhya Pradesh government health staff asked to bring one man for Sterilization or lose job.
