30 November 2022 12:15 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
LIC Mutual Fund | LIC शेअर्सने पैसे बुडवले, पण LIC म्युच्युअल फंडाच्या या योजना 100% पर्यंत परतावा देतं आहेत, लिस्ट सेव्ह करा Multibagger Stocks | पैसा कोणाला नको! हे 20 शेअर्स 530 टक्क्यांपर्यंत परतावा देतं आहेत, स्टॉक लिस्ट पहा, खरेदी करणार? Horoscope Today | 30 नोव्हेंबर 2022 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा बुधवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Numerology Horoscope | 30 नोव्हेंबर, अंकज्योतिष शास्त्रानुसार तुमचा बुधवारचा दिवस कसा असेल?, तुमच्या मूलांकावरून जाणून घ्या Quick Money Share | काय सांगता! या टॉप 5 शेअर्सनी 5 दिवसात 53 पर्यंत परतावा दिला, शेअर्स नोट करा, पैसा वाढवा Gold Price Today | आज पुन्हा सोन्याचे दर घसरले, खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील लेटेस्ट दर तपासून घ्या SBI Recruitment 2022 | एसबीआय बँकेत (मुंबई) भरती, ऑनलाईन अर्ज करा
x

'अ‍ॅट्रॉसिटी' कायद्याबाबत आदेशाला स्थगिती नाही: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हां अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याच्या टीकेला नव्याने रंग येण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये एखाद्याने तक्रार करताच अटक करण्याच्या तरतुदीवर र्निबध लावणारी जी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी निकालाद्वारे ठरवून दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांबाबत मात्र कठोर असल्याची ग्वाही न्यायालयाने दिली आहे. तसेच दलितांच्या हक्कांबाबत तसेच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याबाबत आम्ही शंभर टक्के अनुकूल आहोत असं सुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनेक राज्यांत हिंसाचार उफाळून मोठी प्रमाणावर जीवितहानी झाली तसेच केंद्र सरकारला सुद्धा जनतेच्या रोषाला समोर जावे लागले होते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार करताच अटक करण्याच्या तरतुदीवर र्निबध लावणारी जी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चच्या निकालाद्वारे ठरवून दिली होती ती संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विपरीत आहेत. तसेच त्या निर्णयाला स्थगिती देऊन हा मुद्दा मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवावा, अशी केंद्र सरकारने मागणी केली होती. मात्र न्या. आदर्श गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने केंद्र सरकारच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1662)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x