युपी सरकारचा यु-टर्न, मायग्रेशन कमिशनमध्ये ती अट समाविष्ट करणार नाही

लखनऊ, २८ मे: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कठोर नियमावली तयार करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. तसेच यापुढे दुसऱ्या राज्यांना उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तींना कामावर ठेवायचे असेल तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या पुढे कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामागांराच्या सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. आमच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. काही राज्यांनी ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र आता योगी यांनी यू-टर्न घेतला आहे. यूपीमदील कामगारांना नोकरी अथवा कामावर ठेवण्यासाठी यूपी सरकारची परवानगीची गरज नसल्याचे जाहीर केलं आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर त्यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका करण्यात आली. या टीकेनंतर आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. अशाप्रकारची कोणतीही अट मायग्रेशन कमिशनमध्ये समाविष्ट करणार नसल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कामगारांना कामावर ठेवताना यूपी सरकारची परवानगी घेणं गरजेचं नसणार आहे.

News English Summary: Uttar Pradesh CM Adityanath has reversed this decision. The government has made it clear that it will not include any such condition in the migration commission. Therefore, it will not be necessary to seek the permission of the UP government while hiring workers.

News English Title: Uttar Pradesh CM Adityanath has reversed condition in the migration commission News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.