EPF Contribution Limit | ईपीएफ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली. लवकरच ईपीफ खातेधारकांना महत्त्वाची बातमी मिळणार आहे.
EPF म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि EPS म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजना. खाजगी क्षेत्रात त्याचबरोबर इतर संघटित क्षेत्रांमध्ये काम करणारा प्रत्येक कर्मचारी त्याचबरोबर कंपन्यांमध्ये काम करणारा कर्मचारी दोन्हीही खात्यांमध्ये बरोबरीने योगदान करतो. दरम्यान केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर ईपीएफ योजनेअंतर्गत वेतन मर्यादेत मोठा बदल होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार 15,000 वरून थेट 21,000 रूपयांवर पोहोचणार आहे.
वेतन मर्यादेत तिसऱ्यांदा वाढ :
समजा केंद्र सरकारने पटकन निर्णय घेऊन या वेतन मर्यादेमध्ये वाढ केली तर, ही केंद्र सरकारकडून केली जाणारी तिसरी पगार ठरणार आहे. कारण की या आधीसुद्धा पगार वाढ करण्यात आली होती. या पगारवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ आणि ईपीएफ खात्यांवर मोठा परिणाम देखील होताना पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर देखील चांगला परिणाम घडून येताना दिसणार आहे. सर्व कर्मचारी पगारवाढीकडे लक्ष लावून बसले आहेत.
काय सांगतो ईपीएफ आणि ईपीएफ वेतन मर्यादेचा प्रस्ताव :
भविष्य निर्वाह निधी कायद्याप्रमाणे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, त्या व्यक्तीला ईपीएफ योजनेचा भाग असून सुद्धा ईपीएस योजनेमध्ये सामील होता येणार नाही. आमचा भविष्यामध्ये वेतन मर्यादा म्हणजेच पगार वाढ 21,000 रुपये केली तर, 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या व्यक्तींना ईपीएफ खात्यात योगदान देणारे कर्मचारी ईपीएस खात्यात योगदान देण्यास पात्र असतील. म्हणजेच केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याबरोबर 21,000 रुपये मूळ वेतन घेणारा कर्मचारी ईपीएस खात्यामध्ये नोंदणी करू शकेल. या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचा मार्ग मोकळा होईल.
ईपीएस आणि ईपीएफबद्दल ही गोष्ट देखील माहित असणे गरजेचे आहे :
कर्मचाऱ्यांनी एका गोष्टीची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे EPS सदस्य झाल्याबरोबर नियोक्ताचे EPF खात्यामधील योगदान आपोआप कमी होईल. सध्याच्या 15000 च्या बेसिक पगारावर दोघांकडूनही सारखेच योगदान होत असल्यामुळे दोघांच्याही गुंतवणुकीचा परिणाम तुमच्या वाढत्या कॉर्पसवर पाहायला मिळतो. ईपीएफ योजनेत सामील झाल्याबरोबर कर्मचाऱ्याच्या खात्यात नियोक्ताच्या योगदानातील 12% ऐवजी 8.3% ईपीएस खात्यात जमा केले जाईल.
सरकारच्या निर्णयाचा होणारा परिणाम आत्ताच जाणून घ्या :
1. समजा केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्याचा पगार 21,000 करण्यात आला तर, ईपीएस खात्यात योगदान म्हणून 1,749 रुपये जमा करावे लागतील.
2. असं झाल्यानंतर ईपीएस पेन्शन योगदान मर्यादा वाढेल आणि ईपीएफमध्ये कमी रक्कम वाचेल. सध्याच्या घडीला ईपीएस पेन्शनची गणना ही 15 हजार रुपयांवर केली जाते.
3. केंद्र सरकारने चटकन निर्णय घेतला तर, ती मर्यादा आणि गणना 21,000 रुपयांनी केली जाईल.
4. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सेवा कालावधी 30 वर्षांची आहे. त्याचबरोबर 60 महिन्यांमध्ये कमाल पगार 15,000 रुपये आहे तर त्याची सध्याची पेन्शन 6,875 रुपये होईल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
