PaisaBazaar CIBIL Score | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सिबिल स्कोअरसंदर्भात एक मोठे अपडेट जारी केले आहे. त्याअंतर्गत अनेक नियम करण्यात आले आहेत. क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या, त्यानंतर मध्यवर्ती बँकेने नियम कडक केले आहेत. या अंतर्गत क्रेडिट ब्युरोमध्ये डेटा सुधारणा न होण्याचे कारणही सांगावे लागेल आणि क्रेडिट ब्युरोच्या वेबसाइटवरील तक्रारींची संख्याही द्यावी लागेल.
याशिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अनेक नियम बनवले आहेत. हे नवे नियम 26 एप्रिल 2024 पासून लागू होतील. एप्रिलमहिन्यातच आरबीआयने असे नियम लागू करण्याचा इशारा दिला होता. जेव्हा जेव्हा एखादा ग्राहक कर्जासाठी अर्ज करतो तेव्हा बँका त्याचा सिबिल स्कोअर तपासतात. याअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने एकूण 5 नियम बनवले आहेत. चला जाणून घेऊया त्यांच्याविषयी.
ग्राहकाला सिबिल चेकची नोटीस पाठवावी लागेल
रिझर्व्ह बँकेने सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना सांगितले आहे की, जेव्हा जेव्हा एखादी बँक किंवा एनबीएफसी एखाद्या ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा ही माहिती त्या ग्राहकाला पाठविणे आवश्यक असते. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठवता येते. खरं तर क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी समोर येत होत्या, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हा निर्णय घेतला आहे.
विनंती नाकारण्याचे कारण सांगणे आवश्यक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या ग्राहकाची विनंती फेटाळली गेली तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाला आपली विनंती का फेटाळण्यात आली आहे हे समजणे सोपे जाईल. विनंती नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार करून ती सर्व पतसंस्थांना पाठविणे आवश्यक आहे.
वर्षातून एकदा ग्राहकांना मोफत पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट द्या
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांनी वर्षातून एकदा आपल्या ग्राहकांना मोफत पूर्ण क्रेडिट स्कोअर दिला पाहिजे. यासाठी क्रेडिट कंपनीला आपल्या वेबसाईटवर एक लिंक दाखवावी लागेल, जेणेकरून ग्राहक आपला फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट सहज तपासू शकतील. यामुळे ग्राहकांना वर्षातून एकदा आपला सिबिल स्कोअर आणि संपूर्ण क्रेडिट हिस्ट्री कळेल.
डिफॉल्टची माहिती देण्यापूर्वी ग्राहकाला सांगणे आवश्यक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखादा ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची माहिती देण्यापूर्वी ग्राहकाला सांगणे आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी एसएमएस/ई-मेल पाठवून सर्व माहिती शेअर करावी. याशिवाय बँका, कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये नोडल अधिकारी असावेत. नोडल अधिकारी क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्या सोडविण्याचे काम करतील.
तक्रारीचा निपटारा 30 दिवसांच्या आत करावा, अन्यथा दररोज 100 रुपये दंड
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ३० दिवसांत ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण न केल्यास दररोज १०० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. म्हणजे तक्रार जितक्या जास्त काळ निकाली निघते, तितका दंड जास्त असतो. कर्ज देणाऱ्या संस्थेला २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवस मिळणार आहेत. बँकेने २१ दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला सांगितले नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल. तसेच बँकेची माहिती मिळाल्यानंतर 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचा निपटारा न झाल्यास क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
