Property Knowledge | प्रॉपर्टी विकताना फक्त एवढीच रक्कम कॅशमध्ये घ्या, नाहीतर ही चूक किती महागात पडेल लक्षात घ्या
Highlights:
- संपूर्ण रक्कम दंड म्हणून जमा होईल
- प्राप्तिकर कायदा २६९ टी मधील एक कलम
- व्यवहार कसा करावा
![Property Knowledge](https://www.maharashtranama.com/wp-content/uploads/Property-Registration-Marathi.jpg?v=0.941)
Property Knowledge | जर तुम्ही कुणाला प्रॉपर्टी विकणार असाल तर ही गोष्ट एकत्र बांधा. कितीही डील झाली तरी कॅशमधून 19,999 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेता येणार नाही. त्यासाठी २०१५ मध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २६९ एसएस, २६९ टी, २७१ डी आणि २७१ ई मध्ये बदल करण्यात आले. यापैकी २६९एसएसमध्ये करण्यात आलेला बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यात अशा परिस्थितीत दंडाची चर्चा आहे.
काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या हेतूने सरकारने हे केले. किंबहुना रोखीने व्यवहार केल्यानंतर ती रोकड कायदेशीररित्या कमावली आहे की बेकायदेशीररित्या मिळवली आहे, हे शोधणे अवघड होऊन बसते.
कलम 269 एसएस अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने जमीन विकण्यासाठी 20,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम घेतली (जरी ती शेतीसाठी घेतली जात असली तरी), घर आणि इतर स्थावर मालमत्ता घेतल्यास त्याला 100 टक्के दंड ठोठावला जाईल. हे खाली दिलेल्या उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
संपूर्ण रक्कम दंड म्हणून जमा होईल
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २६९ एसएस नुसार एखादी व्यक्ती मालमत्ता विकताना २० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम घेत असेल तर ती संपूर्ण रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी लागेल. म्हणजेच तुम्ही 50 हजार किंवा 1 लाख रुपये घेतले असतील तर संपूर्ण रक्कम दंड म्हणून आयकर विभागाकडे जाईल.
प्राप्तिकर कायदा २६९ टी मधील एक कलम
प्राप्तिकर कायदा २६९ टी मधील आणखी एक कलम तुमच्या त्रासात भर टाकेल. समजा हा करार काही कारणास्तव रद्द झाला. खरेदीदाराने प्रॉपर्टी डीलर किंवा विक्रेत्याला रोख रक्कम परत करण्यास सांगितल्यास पुन्हा एकदा दंड आकारला जाईल. २० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने परत केल्यास संपूर्ण रक्कम २६९ एसएससारख्या दंडात जाईल. मात्र, हा कायदा सरकार, सरकारी कंपनी, बँकिंग कंपनी किंवा केंद्र सरकारने ओळखलेल्या विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थेला लागू होत नाही.
व्यवहार कसा करावा
प्रॉपर्टी डीलमध्ये तुम्ही 19,999 रुपयांपर्यंत कॅश ट्रान्झॅक्शन करू शकता. हे आपल्या रजिस्ट्रीमध्ये दिसेल. ही रक्कम तुम्ही चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन (इंटरनेट बँकिंग) द्वारे करू शकता. हे लक्षात ठेवा की मालमत्तेसाठी रोख व्यवहारांमुळे निबंधक सहसा रजिस्ट्री रद्द करत नाहीत. ते रजिस्ट्री करतील पण रोखरकमेशी संबंधित डेटा आयकर विभागाकडे पाठवतील. यानंतर तुमच्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
News Title: Property Knowledge cash transaction limit during selling property check details on 28 May 2023.
FAQ's
स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी रोख रक्कम घेणे बेकायदेशीर आहे. योग्य रकमेसह नोंदणी केली किंवा बँक खात्यात जमा केली तरी हरकत नाही. रोख रक्कम मिळणे हे कायदेशीर नाही.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४० ए (३) नुसार एखाद्या व्यवहारात जास्तीत जास्त रोख रकमेची देवाणघेवाण केली जाऊ शकते. कलम ४० ए (३) नुसार, भारतीय कर कायदा रोखीने भरलेल्या १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त खर्चास मनाई करेल.
वर्षभरातील सर्व रोख देयके एकूण देयकांच्या 5% पेक्षा जास्त नसतात. वरील तरतुदी मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ पासून लागू होणार आहेत. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वरील निकषांची पूर्तता केल्यास मर्यादा 5 कोटी रुपये होती.
कलम 269 एसटी नुसार, 2 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार रोखीने करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस व्यवहाराच्या रकमेएवढा दंड आकारला जाईल.
आपल्या मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेला भांडवली नफा नव्या निवासी मालमत्तेत पुन्हा गुंतवायचा नसेल आणि दुसरी मालमत्ता बांधायची नसेल तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५४ ईसी अंतर्गत ‘कॅपिटल गेन बाँड्स’मध्ये तुम्ही आपला नफा गुंतवू शकता.
जर एखाद्या व्यक्तीला वरील निर्दिष्ट 2 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात मिळाली तर त्याला रोखीने मिळालेल्या रकमेइतका दंड भरावा लागेल (कलम 271 डीए).
प्रॉपर्टी विक्रेत्याला रोख रक्कम म्हणून १५ लाख रुपये मिळाल्यास विक्रेत्याला तेवढ्याच रकमेचा म्हणजेच १५ लाखांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. एक खरेदीदार म्हणून, मी अधोरेखित केल्याप्रमाणे आपण मालमत्ता व्यवहारात जोखीम घेऊ इच्छिता की नाही हे आपल्याला ठरवावे लागेल.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Zen Technologies Share Price | झेन टेक्नॉलॉजी स्टॉकबाबत तज्ञ उत्साही, टार्गेट प्राइससह गुंतवणूकीचा सल्ला
-
Suzlon Share Price | तज्ज्ञांकडून सुझलॉन शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, कमाईची संधी, आली फायद्याची अपडेट
-
HAL Share Price | PSU शेअरसाठी तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, कमाईची मोठी संधी, शॉर्ट टर्ममध्ये दिला 221% परतावा
-
Credit Card Application | होय! इन्कम-प्रूफ नसेल तरी मिळेल क्रेडिट कार्ड, हे आहेत सोपे आणि सुरक्षित पर्याय
-
Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, फायदा घ्या
-
Lotus Chocolate Share Price | रिलायन्स ग्रुपच्या कंपनीचा शेअर श्रीमंत करतोय, 5 वर्षांत दिला 4000% परतावा
-
7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्ता वाढ होणार, आकडेवारीबद्दल अपडेट आली
-
Home Loan Alert | नोकरदारांनो! वयाच्या 40 व्या वर्षी गृहकर्ज घेताय? या 5 गोष्टींची विशेष काळजी घ्या, अन्यथा...
-
ITR Filing | पगारदारांनो! ITR डेडलाईन चुकल्यास केवळ दंडच नव्हे, तर 'हे' 5 नुकसान देखील होणार
-
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! 8'व्या वेतन आयोगाची घोषणा होणार, वेतन-पेन्शन-भत्त्यांमध्ये वाढ