मुंबई: अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेतील निम्मा वाटा यावर शिवसेना अद्यापही अडून असल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या निकालास १० दिवस उलटूनही सत्तास्थापनेची कोंडी कायम आहे. शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याने भारतीय जनता पक्षाने आता शिवसेनेला महसूल, अर्थ अशी महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
लोकसभा निवडणुकीवेळी ठरल्याप्रमाणे सत्तापदांचं समान वाटप व्हावं अशी मागणी शिवसेनेनं निकालापासून लावून धरली आहे. त्यामुळे अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद मिळावं यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षानं शिवसेनेला नवी ऑफर दिली आहे. मुख्यमंत्रिपद भारतीय जनता पक्षाकडे राहील. मात्र मंत्रिमंडळात शिवसेनेला समान वाटा देऊ. याशिवाय अर्थ, महसूल मंत्रिपदही देऊ, असा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षानं दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे महत्त्वाची खाती स्वीकारून मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडणार का याकडे लक्ष लागलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राज्यात सहज महायुतीचे सरकार स्थापन करता येईल, असे भारतीय जनता पक्षाला वाटत होते. परंतु शिवसेनेने अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची अट घातल्याने सत्तेचे घोडे अडले. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद मिळाले पाहिजे, या अटीवर शिवसेना कायम आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात अद्याप थेट चर्चा झालेली नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मध्यस्थांमार्फत जागावाटपाची कोंडी फोडण्यात आली होती. आता भारतीय जनता पक्षाकडून उद्धव यांना शिवसेना नेत्यांमार्फत निरोप पाठविले जात आहेत, परंतु त्यावर सेनेच्या नेतृत्वाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
दुसरीकडे राज्यातील सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी या मागणीसाठी राज्यापालांशी ते भेटणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. गेले काही दिवस शिवसेनेकडून भारतीय जनता पक्षावर डागण्यात येणाऱ्या तोफगोळ्यांची जबाबदारी राऊत हे सांभाळत आहेत. त्यांच्या अनेक वक्तव्यांनी भारतीय जनता पक्षाला घायाळ केलं असून राऊत दररोज नवनवीन दावे करत असल्याने मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडे १७० आमदारांचं बहुमत असून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री शिवतीर्थावर शपथ घेईल असं वक्तव्य त्यांनी रविवारी केलं होतं त्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी राज्यपालांची भेट घेणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
