मुंबई, २९ मे | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संभाजी छत्रपती यांच्यावर टीका केली आहे. ज्यावेळी संसदेत 102वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते. मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.
माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी टीव्ही वृत्तवाहिनीशी बोलताना हा सवाल केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. मराठा समाजाला आरक्षण देणं हे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या हातात आहे, असं सांगतानाच ज्यावेळी संसदेत 102 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते, मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून फक्त राजकीय खेळी खेळली जात आहे. संभाजीराजे ज्या मागण्या केल्याच सांगत आहेत, त्यातून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण केलं जात आहे. असा आरोपही कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.
त्यानंतर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यपातळीवर सुटणार नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, असं स्पष्ट मत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. पुनर्विचार याचिकांना कायदेशीर मर्यादाही असतात, असं देखील सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.
टीव्ही वृत्त वाहिन्यांशी बोलताना अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पण केवळ निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असं केंद्राने याचिकेत म्हटलं आहे. 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिक मागासप्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार आहेत का? याबाबत विचारणा केली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारकडेचं आर्थिक मागास ठरवण्याचे अधिकार असल्याचं अधोरेखित झालंय, असं सरोदे यांनी सांगितलं.
News English Summary: The issue of Maratha reservation will not be resolved at the state level. Only the central government can solve this problem, said Adv. Expressed by Asim Sarode. Sarode also clarified that there are legal limits to reconsideration petitions.
News English Title: The issue of Maratha reservation will not be resolved at the state level said Advocate Asim Sarode news updates.
