25 April 2024 9:58 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! DA पासून HRA पर्यंत होणार मोठी सुधारणा, किती रक्कम वाढणार? Horoscope Today | तुमचे गुरुवारचे राशिभविष्य | 25 एप्रिल 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा गुरुवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Budh Rashi Parivartan | बुध ग्रह मार्गी होणार, या 3 राशींची लोकं ठरणार नशीबवान, तुमची राशी कोणती? Vodafone Idea Share Price | व्होडाफोन आयडिया शेअर्स तेजीच्या दिशेने, पुढे 100 टक्के परतावा देईल, काय म्हटले तज्ज्ञांनी? IRFC Share Price | IRFC शेअर मोठी उसळी घेणार, तज्ज्ञांनी दिले फायद्याचे संकेत, यापूर्वी 541 टक्के परतावा दिला Adani Port Share Price | अदानी पोर्ट्स शेअर्स खरेदी करा, लवकरच मजबूत परतावा देणारा, किती टक्के कमाई होणार? Angel One Share Price | अशी संधी सोडू नका! एंजेल वन शेअर्स अल्पावधीत देईल 40% परतावा, तज्ज्ञांकडून टार्गेट प्राइस जाहीर
x

मराठा गोलमेज परिषदे | आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

Kolhapur, Maratha Reservation, Round table conference, Marathi News ABP Maza

कोल्हापूर, २३ सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज (23 सप्टेंबर) मंजूर करण्यात आला. या परिषदेत एकूण 15 ठराव मंजूर करण्यात आले असून हे सर्व ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव:

  • मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
  • मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
  • केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
  • महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
  • सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.
  • राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
  • मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
  • मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
  • स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
  • अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
  • कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
  • राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.

 

News English Summary: After the Supreme Court adjourned the Maratha reservation, the state government has announced an eight-point program for the development of the Maratha community. However, the Maratha community does not seem to be satisfied with that. A resolution was passed today (September 23) at the Maratha Community Roundtable that the state government is responsible for lifting the interim stay in the Supreme Court on Maratha reservation.

News English Title: Kolhapur Maratha community round table conference Maratha Reservation Marathi News LIVE latest updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x