15 May 2021 10:52 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
आपला शत्रू एक बहुरूपी आहे, तो कपडे बदलून फोटो काढत असतो - सुरेंद्र राजपूत ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेच्या १० दिवसांनी नाशिकमध्ये प्रकटलेले, पण चंद्रकांतदादा म्हणाले फडणवीस आणि मी.... कोणत्या फेक न्यूज फॉलो करते ही? | म्हणाली, समजलं की ते गंगा नदीतील नाही तर नाजयेरियातील फोटो राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस
x

मराठा गोलमेज परिषदे | आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

Kolhapur, Maratha Reservation, Round table conference, Marathi News ABP Maza

कोल्हापूर, २३ सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज (23 सप्टेंबर) मंजूर करण्यात आला. या परिषदेत एकूण 15 ठराव मंजूर करण्यात आले असून हे सर्व ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव:

  • मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
  • मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
  • केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
  • महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
  • सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.
  • राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
  • मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
  • मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
  • स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
  • अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
  • कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
  • राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.

 

News English Summary: After the Supreme Court adjourned the Maratha reservation, the state government has announced an eight-point program for the development of the Maratha community. However, the Maratha community does not seem to be satisfied with that. A resolution was passed today (September 23) at the Maratha Community Roundtable that the state government is responsible for lifting the interim stay in the Supreme Court on Maratha reservation.

News English Title: Kolhapur Maratha community round table conference Maratha Reservation Marathi News LIVE latest updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(123)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x