मुंबई, ८ सप्टेंबर : वैद्यकीय प्रवेशात ७०-३० कोटा आज रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. २०१५ पासून हा कोटा रद्द करण्याची मागणी होत होती. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सभागृहात याबाबत घोषणा केली आहे. ७०-३० कोटा पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहतात, त्यामुळे राज्य सरकारने ही पद्धत रद्द केल्याचं अमित देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
राज्यात एक महाराष्ट्र, एक मेरिट पद्धत लागू करत असल्याची घोषणा देखील अमित देशमुख यांनी केली आहे. या कोटा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचं तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित आणि आमदार सतिश चव्हाण म्हटलं होतं. हा कोटा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मराठवाड्यात ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. ७०-३० कोटामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत होता. असं स्थानिक आमदारांचं म्हणणं होतं.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली, त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ सहा तर विदर्भात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत; अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.
News English Summary: 70-30 quota in medical admission has been canceled today. This was causing injustice to the students of Marathwada. State Medical Education Minister Amit Deshmukh has announced this in the House. Amit Deshmukh has said that due to the 70-30 quota system, meritorious students are deprived of medical admission, so the state government has canceled this system.
News English Title: Maharashtra Government Cancels Reservation For Admission In Medical College Marathi News LIVE latest updates.
