15 May 2021 10:22 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
आपला शत्रू एक बहुरूपी आहे, तो कपडे बदलून फोटो काढत असतो - सुरेंद्र राजपूत ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेच्या १० दिवसांनी नाशिकमध्ये प्रकटलेले, पण चंद्रकांतदादा म्हणाले फडणवीस आणि मी.... कोणत्या फेक न्यूज फॉलो करते ही? | म्हणाली, समजलं की ते गंगा नदीतील नाही तर नाजयेरियातील फोटो राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस
x

मंत्रिपद गेलं तरी चालेल | परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही - विजय वडेट्टीवार

MahaVikas Aghadi, minister Vijay Wadettiwar, OBC Reservation Quota, Maratha reservation

मुंबई, ५ डिसेंबर : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी घटनीपिठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या सरकारच्या मागणीला यश आले आहे. राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan, Chairman of the Cabinet Sub-Committee on Maratha Reservation) यांनी आज पाच वकिलांची समन्वय समिती त्यासाठी जाहीर केली आहे. ९ डिसेंबरला ही सुनावणी होणार आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश (Adv. Ashish Gaikwad, Adv. Rajesh Tekale, Adv. Ramesh Dubey Patil, Adv. Anil Golegaonkar and Adv. Including Abhijeet Patil) आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी (To demand revocation of the interim order issued by the Supreme Court regarding Maratha reservation) येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल अशी माहिती देण्यात आलेली आहे.

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकीय नेत्यांकडून टोकाची विधानं केली जात असल्याचं चित्र आहे. ‘मंत्रिपद गेलं तरी चालेल परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही,’ असं वक्तव्य ओबीसी कार्यकर्ता परिषदेत काँग्रेस नेते आणि महाविकास सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार (MahaVikas Aghadi Government Minister Vijay Wadettiwar on OBC Reservation quota) यांनी केलं आहे.

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राज्यात आरक्षणाबाबत नवा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच काही मराठा संघटनांनी आमचा समावेश ओबीसींमध्ये करा, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध ठिकाणी ओबीसी नेत्यांकडूनही बैठका घेण्यात येत आहेत. त्यातच औरंगाबादमध्ये घेण्यात आलेल्या परिषदेत विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना दिलासा देत म्हटलं की, ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं सर्व नेत्यांचं आश्वासन आहे, मंत्रिपद गेलं तरी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही,’ असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. याबाबत ‘एबीपी माझा’ने वृत्त दिलं आहे.

 

News English Summary: There is a picture of extreme statements being made by political leaders on the issue of reservation. “Even if the ministry is gone, it will work, but it will not affect the OBC reservation,” said Vijay Wadettiwar, Congress leader and Minister in the Mahavikas government at the OBC workers’ conference.

News English Title: MahaVikas Aghadi minister Vijay Wadettiwar reaction on OBC and Maratha reservation News updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(123)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x