14 December 2024 3:03 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या EPFO Passbook | EPFO च्या बदललेल्या नियमांचा पगारदारांना फायदा; आता सेटलमेंट केल्यानंतर मिळणार अधिक व्याज Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज Best Saving Scheme | या 4 योजना पालकांना ठाऊक असायला हव्या; तुमच्या लहान मुला-मुलींच्या नावाने बचत करा, फायदाच फायदा ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, महिना 2000 रुपयांची बचत देईल 1 कोटी रुपये परतावा Monthly Pension Scheme | महिना 5000 पेन्शन हवी मग दररोज गुंतवा केवळ 7 रुपये; कशी कराल गुंतवणूक जाणून घ्या सविस्तर Post Office Scheme | बंपर रिटर्न मिळवून देणाऱ्या पोस्टाच्या धमाकेदार योजना; जाणून घ्या आणि आजपासूनच बचत करा
x

मंत्रिपद गेलं तरी चालेल | परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही - विजय वडेट्टीवार

MahaVikas Aghadi, minister Vijay Wadettiwar, OBC Reservation Quota, Maratha reservation

मुंबई, ५ डिसेंबर : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी घटनीपिठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या सरकारच्या मागणीला यश आले आहे. राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan, Chairman of the Cabinet Sub-Committee on Maratha Reservation) यांनी आज पाच वकिलांची समन्वय समिती त्यासाठी जाहीर केली आहे. ९ डिसेंबरला ही सुनावणी होणार आहे.

अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश (Adv. Ashish Gaikwad, Adv. Rajesh Tekale, Adv. Ramesh Dubey Patil, Adv. Anil Golegaonkar and Adv. Including Abhijeet Patil) आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी (To demand revocation of the interim order issued by the Supreme Court regarding Maratha reservation) येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल अशी माहिती देण्यात आलेली आहे.

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकीय नेत्यांकडून टोकाची विधानं केली जात असल्याचं चित्र आहे. ‘मंत्रिपद गेलं तरी चालेल परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही,’ असं वक्तव्य ओबीसी कार्यकर्ता परिषदेत काँग्रेस नेते आणि महाविकास सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार (MahaVikas Aghadi Government Minister Vijay Wadettiwar on OBC Reservation quota) यांनी केलं आहे.

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राज्यात आरक्षणाबाबत नवा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच काही मराठा संघटनांनी आमचा समावेश ओबीसींमध्ये करा, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध ठिकाणी ओबीसी नेत्यांकडूनही बैठका घेण्यात येत आहेत. त्यातच औरंगाबादमध्ये घेण्यात आलेल्या परिषदेत विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना दिलासा देत म्हटलं की, ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं सर्व नेत्यांचं आश्वासन आहे, मंत्रिपद गेलं तरी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही,’ असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. याबाबत ‘एबीपी माझा’ने वृत्त दिलं आहे.

 

News English Summary: There is a picture of extreme statements being made by political leaders on the issue of reservation. “Even if the ministry is gone, it will work, but it will not affect the OBC reservation,” said Vijay Wadettiwar, Congress leader and Minister in the Mahavikas government at the OBC workers’ conference.

News English Title: MahaVikas Aghadi minister Vijay Wadettiwar reaction on OBC and Maratha reservation News updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x