मुंबई: अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. काही वेळापूर्वीच ही बातमी समोर आली आहे. अजित पवार यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासूनच सुरु होते. आज अखेर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. शनिवारी २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते हे अजित पवारांच्या भेटीला गेले होते. त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरु होते.
तत्पूर्वी, पवार कुटुंबियांशी बैठकीत त्यांचं मन वळविण्यात यश आल्यानंतर अजित पवार वर्षा बंगल्यावर गेले आणि मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सुपूर्द केला असं वृत्त आहे. दरम्यान, दिल्लीत देखील काही वेळापूर्वी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी, अमित शाह आणि जेपी नड्डा यांच्यात बैठक पार पडली असून, मुख्यमंत्र्यांना देखील राजीनाम्याचे आदेश देण्यात आल्याचं वृत्त असून त्यासाठीच ३:३० वाजता मुख्यमंत्र्यांनी भेट बोलावली आहे समजतं. त्यानुसार फडणवीसांनी देखील राजीनामा दिला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने ज्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली त्यांचेच प्रवक्ते बनून मागील आठवडाभर उदो उदो करत होते. त्यामुळे सर्वत्र चीड व्यक्त करण्यात येत होती. दरम्यान, काँग्रेस – राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे सर्व आमदार एकत्र असून देखील भाजपने माध्यमांच्या समोर खोटं चित्र निर्माण करत विरोधी पक्षातील आमदारांना विचलित करण्याच्या प्रयत्न केला जो काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या एकीमुळे फसला आहे. राज्यातील घडामोडींवर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून होतं आणि सध्याच्या ताज्या घटनांमुळे भाजपचा राष्ट्रीय पोपट झाला आहे असं बोलण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःच तो करून घेतला आहे असं म्हणावं लागेल.
महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज, मंगळवारी सकाळी महत्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्रात उद्याच बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश कोर्टानं दिला. बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे त्या निकालाचा (Chandrakant Patil on Maharashtra Floor Test ) आम्ही आदर करतो. उद्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, आम्ही बहुमत सिद्ध करुन दाखवू, असा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर भाजप नेत्यांनी माध्यमांशी संवाद साधून बहुमत सिद्ध करणारच असा विश्वास व्यक्त केला. (Chandrakant Patil on Maharashtra Floor Test). मात्र धक्कादायकरित्या देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी शपथविधी घेतला त्या दिवशी राजभवनातून बाहेर चेहऱ्यावर मोठं हास्य आणि हात वर करत मोठी आवळत येणारे गिरीश महाजन यांचे आजच्या प्रतिक्रियेवेळी पडलेले चेहरे बरंच काही सांगून जातं होते. अगदी एका ओळीत प्रतिक्रिया देऊन हे नेते निघून गेल्याने उद्या काय होणार याचा प्रत्यय चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन या भाजप नेत्यांचे चेहरे पाहून अनेकांना आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून भाजपला जाऊन मिळालेले व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे द्विधा मनस्थितीत आहेत. राष्ट्रवादीतील नेत्यांकडून होत असलेल्या सततच्या मनधरणीमुळं ते पुन्हा वेगळा विचार करत असल्याचं बोललं जातं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अजितदादांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं त्यांच्या ‘घरवापसी’च्या चर्चेला जोर आला आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीची वर्षा निवासवर बैठक बोलविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीला स्वतः अजित पवार देखील सामील झाले आहेत असं वृत्त होतं आणि त्याप्रमाणे ते वर्षा निवासवर हजर झाले, मात्र ते या तातडीच्या बैठकीला जास्त वेळ न थांबता लगेचच बाहेर पडले आणि बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे त्यांना पुन्हा परतीच्या मार्गावर आणण्यासाठी स्वतः शरद पवारांनी पुढाकार घेतला असून राजकरण वेगळं ठेवून कुटुंब एकत्र ठेवण्यावर भर देण्यात आल्याने, त्याला संपूर्ण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी साथ दिली आहे.
तत्पूर्वी, महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिलेल्या निर्णयाचं काँग्रेसनं स्वागत केलं आहे. ‘न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं देशाच्या राज्यघटनेचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. ‘देवेंद्र फडणवीस यांनी आता बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याआधीच राजीनामा द्यावा,’ अशी मागणी काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
बहुमत चाचणीच्या मतदानाचं थेट प्रक्षेपण व्हावं, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. काँग्रेसनं या निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं आहे. संविधान दिनी आलेला हा निर्णय देशाच्या राज्यघटनेचं महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेचा सन्मान आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
