मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी कुठून पैसे कमावण्याची शक्कल लढवतील याची शास्वती देता येणार नाही. तसाच काहीसा धक्कादायक प्रकार हा भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयातून पाहायला मिळत आहे. अनेक शिवप्रेमी संघटना रक्ताचं पाणी करत स्वतःच्या पैशातून आणि समाज सेवी संघटनांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरण स्पर्शाने पावन झालेल्या गडकिल्यांवर स्वच्छता मोहीम तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. सरकारला गडकिल्ल्यांचे संवर्धन’सारख्या विषयवार अजिबात गांभीर्य नाही असा इतिहास आहे.

केवळ निवडणुका आल्या समुद्र ते जमिनीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य पुतळे उभारण्याची आश्वासनं देत २-३ वेळा समुद्रात फोटोशूट करण्याचे करण्याचे उद्योग हेच सध्या ५ वर्ष भाजप आणि शिवसेना सरकारने केल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र सत्ताकाळात या गडकिल्ल्यामधून देखील महसूल कसा मिळेल यावर सध्या सरकार केंद्रित असल्याचं उघड झालं आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार स्थानिक पर्यटकांमध्ये हेरिटेज टुरिझम अर्थात गडकिल्ले, ऐतिहासिक वास्तू यांच्या पर्यटन वाढले आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किल्ल्यांचं रुपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्रातील गड किल्ले हेरिटेज हॉटेलियर्स आणि हॉस्पिटॅलिटी चेन्सना भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. या किल्ल्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सप्टेंबर रोजी निर्णय घेतला होता. संरक्षित स्मारकांच्या यादीमध्ये नसलेले आणि सरकारी जमिनीवर नसलेले राज्याच्या मालकीचे किल्ले भाड्याने देण्यास या नवीन धोरणांतर्गत एमटीडीसीला अनुमती मिळाली आहे.

दरम्यान या निर्णयाचा राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी जाहीर निषेध केला आहे. तर दुसरीकडे सोशल मीडियात देखील या विरोधात तरुणांचा विरोध पाहायला मिळत आहे. सरकारचा हा निर्णय संतापजनक आहे. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने करावासा वाटत आहे. जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं असल्याचा आरोप खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच हवा. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने इतिहासाशी प्रामाणिक राहून विकास करावा, अशी मागणी देखील कोल्हे यांनी केली आहे.

राज्यातील युती सरकारच्या निर्णयानुसार किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा तब्बल २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकतं. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखलं आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असं महाराष्ट्र सरकारनं म्हटलं आहे.

राज्य उभारण्यात येणारहिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पर्यटन विभाग लवकरच हेरिटेज हॉटेल्सना निमंत्रण देणार असून त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल. मंत्रीमंडळाने पर्यटन विभागाला महसूल मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यास सांगितलं आहे. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात. दरम्यान, महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले असून त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारी राज्ये राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेलं हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याकडे हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचं एमटीडीसीचं म्हणणं आहे. गेल्या काही काळापासून राजवाडे आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडती ठिकाणं झाली आहेत.

जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं: डॉ. अमोल कोल्हे