स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला धक्का | सुप्रीम काेर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

मुंबई, २९ मे | राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील राज्य शासन व काही लोकप्रतिनिधींची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम काेर्टाने काल फेटाळल्या आहेत. ओबीसी लोकप्रतिनिधींना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

सुप्रीम काेर्टाने ४ मार्च २०२१ रोजी असा निकाल दिला होता की या जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. इथे ते दिले गेलेले असल्याने निर्वाचित ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व काेर्टाने रद्दबातल केले होते. या जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्यांसोबतच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा निकाल लागू असेल असेही स्पष्ट केले होते.

या जिल्हा परिषदांमध्ये नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, पालघरचा समावेश होता. या निकालाविरुद्ध राज्य शासनाने तसेच १९ लोकप्रतिनिधींनी सुप्रीम काेर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. ए.एम. खानविलकर,न्या.नागेश्वर राव आणि न्या.अजय रस्तोगी यांच्या घटनापीठाने या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. ४ मे रोजी हा निकाल दिला होता.

ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

विषय फडणवीसांच्या कार्यकाळापासून:
आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

News English Summary: The Supreme Court yesterday rejected the reconsideration petitions of the state government and some people’s representatives seeking cancellation of OBC reservation in six Zilla Parishads and their Panchayat Samiti in the state. This has come as a big shock to the OBC leaders.

News English Title: OBC reservation in six Zilla Parishads and their Panchayat Samiti in the state reconsideration petitions of the state government rejected by Supreme court news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.