कोकण मसुरे: बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसामुळे नद्यांचं अस्तित्व धोक्यात; सत्ताधाऱ्यांचा कानाडोळा

मसुरे : कोकणातील अनेक गावं अशी आहेत ज्यांचं सौंदर्य डोळ्यात साठविण्यासारखं आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचेच येथील अवैध्य वाळू उपसा प्रकरणात हितसंबंध गुंतलेले असल्याने येथील नद्या आणि निसर्ग धोक्यात आले आहेत. त्यातीलच एकप्रकार म्हणजे कालावल खाडीपात्रातील मसुरे बांदिवडे डी ३ या क्षेत्रात वाळू उपशासाठी ७ जूनपर्यंतची मुदत असल्याने येथील मंजूर पासचा वापर करून तालुक्यात अन्य ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा व वाहतूक सुरू आहे. याबाबत महसूल प्रशासनाकडे तक्रार करून सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नसल्याने प्रशासनाच्या विरोधात बंदर विकास राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण व पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

दरम्यान डी ३ क्षेत्रातील पास अन्य वापरण्यात येत असून याकडे महसूल आणि खनिकर्म विभाग दुर्लक्ष करत आहे. तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांची भेट घेत लक्ष वेधल्यानंतर त्यांनी तत्काळ अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाईचे निर्देश दिले. परंतु मागील २ दिवसात कोणतीही कारवाई न झाल्याने चित्र आहे. अश्या प्रकारे अनधिकृत वाळू उत्खनन होणार असेल तर शासनाकडे लाखो रुपये महसूल भरून आम्ही अधिकृत वाळू उत्खनन करून फायदाच काय ? असा सवाल अधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसाईकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

खाडी पात्रातील होड्यांची व वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची तपासणी झाल्यास सर्व चित्र स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे अश्या पद्धतीने धडक मोहीम राबवली जाणार का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, मालवण तालुका वाळू व्यवसाईक संस्था अध्यक्ष राजन मालवणकर यांनीही आपण ठेका घेतलेल्या सी २ क्षेत्रातील ४ हजार ८०० ब्रास वाळू उत्खनन मुदत २९ मे रोजी संपली. तरी आता आमच्या क्षेत्रात काही लोकांनी सुरू केलेले अनधिकृत उत्खनन बंद करावे. अनधिकृत उत्खनन सुरू राहून जादा उत्खनन खाली कारवाई झाल्यास त्याला प्रशासनाच जबाबदार असेल असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

कालावल खाडीपात्रातील डी १ आणि डी ३ वाळू गट वगळता अन्य वाळू गटांची मुदत २९ मे रोजी संपली आहे. यानंतरही अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या वाळू उपसा सुरू आहे. याबाबत मसुरे कावावाडी येथील ग्रामस्थ अनिल मसुरकर यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधत तक्रार केली. मात्र तक्रार करूनही अनधिकृत वाळू उपशावर महसूल आणि खनिकर्म विभागाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. असे मसुरकर यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रशासन अनधिकृत वाळू व्यवसायिकांना अभय देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.