बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी सुरूच राहणार, घटनापीठाच्या नक्की मनात तरी काय?, अनेक अंदाज व्यक्त

Shivsena Crisis in Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दलच्या याचिकांवरील सुनावणी झाली. आधीच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल येईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर आज न्यायालयाने प्रक्रिया पुढे नेण्यास संमती दिली.

शिवसेनेसाठी फक्त विषय असा होता की, आधी १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय घ्यायला हवा आणि त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पक्ष चिन्हा संबंधित कार्यवाहीवर रोख लावावी. मात्र घटनापीठाने हा निर्णय का घेतला त्यासाठी संपूर्ण सुनावणीतील विविध पक्षकारांच्या मुद्यांचा अभ्यास केल्यास, सुप्रीम कोर्टाच्या मनात नेमकं काय आहे याचा अप्रत्यक्षरीत्या अंदाज येऊ शकतो.

10 वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती – केंद्रीय निवडणूक आयोग :
अरविंद दातार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. निवडणूक आयोग आणि घटनेतील 10वी सूची याचा निवडणूक आयोगाशी काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे. घटनेतील 10 वी सूची ही केवळ “पक्ष सदस्यापुरती” आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते असा मुद्दा देखील घटनापीठाने उपस्थित केला होता. मात्र केंद्रीय निवडणूक अयोग असा मुद्दा मांडताना एक मुद्दा अधोरेखित झालं आणि तो म्हणजे घटनेतील 10 वी सूची ही थेट “पक्ष सदस्यासंबंधित” असल्याने, कदाचित घटनापीठ केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत पक्ष चिन्हा संबंधीत प्रक्रिया सुरु असतानाच सुप्रीम कोर्टाने १६ आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई केल्यास सगळं गणितच बदलू शकतं.

त्यामुळे शिवसेनेला (उद्धव ठाकरेंना) सर्व निर्णय सुप्रीम कोर्टातून का हवे आहेत या शिंदे गटाच्या आक्षेपावर आता घटनापीठाने त्यांना क्षणिक दिलासा देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासंबंधित प्रक्रिया सुरु करण्याची परवानगी दिली असली तरी पुढे १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाबाबत घटनापीठ उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बाजूने निर्णय देऊ शकतो अशी शक्यता कायदे तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार देशातल्या प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक 5 वर्षांनी संघटनात्मक निवडणूक घ्यावी लागते. या निवडणुकीमध्ये पक्षप्रमुखासह इतर पदांचाही समावेश असतो. याआधी 2018 साली शिवसेनेमध्ये अंतर्गत निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीनंतर शिवसेनेमध्ये झालेल्या नियुक्त्यांबाबतची माहिती त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिली होती. म्हणजे २०२३ पर्यंत उद्धव ठाकरे हेच पक्षाध्यक्ष असतील.

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील प्रक्रिया वेळ काढू :
केंद्रीय निवडणूक आयोग दोन्ही बाजूची प्रक्रिया हाताळताना कोणताही कार्यकाळ केला नाही तर प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू होऊ शकते. विशेष म्हणजे हा निर्णय कोणत्याही गटाच्या विरोधात जावो, पण दोन्ही गटांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाविरोधातही सुप्रीम कोर्टात धाव घेता येणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा दोन्ही गटांसाठी ना दिलासा आहे ना धक्का. कारण पुढे काय होईल…?

१. निवडणूक आयोग शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी तसंच शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत, याची सगळ्यात आधी पडताळणी करेल.
२. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार आणि खासदार हे सध्या तरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बहुसंख्येने आहेत, पण पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत हे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे.
३. यासाठी दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिज्ञापत्रही देण्यात येत आहेत. या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर निवडणूक आयोग शिवसेनेचे आमदार-खासदार तसंच पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष बोलावण्याचीही शक्यता आहे.
४. यानंतर ज्यांच्याकडे सर्वाधिक नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, सचिव, जिल्हा संपर्क प्रमुख तसंच विभाग प्रमुख असतील, त्यांनाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते.
५. या गोष्टींच्या सुनावणीची प्रक्रिया फारच किचकट असल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलंही जाऊ शकतं.

त्यामुळे सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांच्या बाजूची कार्यवाही सुरु करण्याची परवानगी दिली असली तरी तो शिंदे गटासाठी क्षणिक दिलासा असू शकतो जो शिवसेनेच्या म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात आहे असंही म्हणता येणार नाही. कारण ही परवानगी केवळ निवडणूक आयोगाची कार्यवाही सुरु ठेवावी यासंदर्भात आहे, जी मागील २ महिने रोखून धरण्यात उद्धव ठाकरेंना यश आलं होतं. मात्र इतर महत्वाच्या याचिकांमध्ये बंडखोर आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई किंवा मुख्य प्रतोद पदाची याचिका या संदर्भातील एकही निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात गेल्यास पूर्ण चित्रच बदलून जाईल. कारण ते निर्णय पूर्णपणे घटनापीठाकडे असणार आहेत आणि त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा काहीच संबध नसेल जे घटनेतील 10 वी सूची मध्ये अधोरेखित आहे. आणि स्वतः केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्वतःच ते घटनापीठाकडे स्पष्ट केलं आहे की घटनेतील 10 वी सूची “पक्ष सदस्यासंबंधित” आहे आणि त्याचा निवडणूक आयोगाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे शिंदे गटासाठी पुढच्या सुनावण्या राजकीय भूकंपासमान असतील असं कायदे तज्ज्ञ सांगत आहेत.

तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सर्व निर्णय सुप्रीम कोर्टातूनच हवे आहेत हा शिंदे गटाचा आरोप किंवा मुद्दा सुद्धा घटनापीठाने निकाली काढल्याने पुढे घटनापीठाच्या मनात नेमकं काय सुरु आहे याचा सुद्धा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. कारण बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावर घटनेतील 10 वी सूची प्रमाणे प्रथम निर्णय घेतल्यास, त्यात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा आहेत हे घटनापीठाला देखील माहिती आहे. त्यामुळे घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकारानां प्रथम वाट करून देताना पुढील दुसरी वाट स्वतःसाठी मोकळी करून घेतली, आहे असं कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shivsena Political Crisis at Supreme court constitutional bench check details 27 September 2022.