क्लीन चिट देऊनही फडणवीसांनी झोटिंग अहवाल विधानसभेत सादर का केला नव्हता? | अनेक प्रश्न उपस्थित

मुंबई, १३ जुलै | सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवरील धक्कादायक प्रकार समोर येतं आहेत. मात्र सदर प्रकार फडणवीसांच्या कार्यकाळातील असल्याने मध्य शंका उपस्थित होतं आहेत. त्यामुळे समोर येतं असलेल्या प्रकारामागे अदृश्य हात कोणाचे असे प्रश्न उपस्थित होउ लागले आहेत.

कारण राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देणारा झोटिंग समितीचा अहवाल सध्या सापडत नाहीये. त्यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. हा झोटिंग समितीचा अहवाल गहाळ झाला की कुणी गायब केला? ते अदृश्य हात कोणाचे किंवा कोणी याची आधीच दक्षता घेतली याची चर्चा रंगली आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने खडसेंना क्लीन चीटही दिली होती. याच प्रकरणात सध्या ईडीकडून खडसेंची चौकशी सुरू आहे. अशावेळी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हा अहवाल खडसे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, आता हा अहवालाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.

दरम्यान, एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या जावयाला अटक करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात खडसे ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले आहेत. फडणवीस सरकारमध्ये खडसे हे महसूलमंत्री असताना भोसरी येथे ३.१ एकर भूखंड खडसे यांची पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. ३१ कोटी किंमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला. हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ मध्ये अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे.

फडणवीसांनी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल हा 2017 मध्येच आला होता. मात्र, हा अहवाल समोर आणण्यात आला नाही. एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून त्यांच्यावर असलेले आरोप खरे आहेत की खोटे, हे जनतेला समजेल असे खडसे म्हणाले होते. मात्र, फडणवीसांनी फक्त क्लिन चिट देत अहवाल निरर्थक असल्याचे सांगत सादर करणे टाळले होते.

समितीची क्लीन चीट:
2017मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी जमिनीच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या समितीने खडसे यांना क्लिनचीटही दिली होती. दरम्यान, भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाला होता.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Zoting committee report related to Eknath Khadse is missing from Mantralaya is shocking news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.