नवी दिल्ली, २४ ऑगस्ट | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी नॅशनल मोनेटायझेेशन पाइपलाइन (एनएमपी) लाँच केली. याअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्तांतील भागीदारी विकून किंवा सपत्ती लीजवर देऊन एकूण ६ लाख कोटी रु. जमवण्याचे लक्ष्य आहे. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी त्याचा पूर्ण आराखडा सादर करत म्हटले की, लीजवर देण्याची प्रक्रिया चार वर्षे म्हणजे २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने चालेल. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जे रस्ते, रेल्वेस्टेशन किंवा एअरपोर्ट लीजवर दिले जातील त्यांचे मालकी हक्क सरकारकडे असतील. लीज एका मर्यादित काळापुरतीच असेल. त्यानंतर पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारकडे येईल.
हायवे, रेल्वेसह तब्बल 13 सरकारी मालमत्तांतील हिस्सेदारी याच वर्षी खासगी कंपन्यांच्या हाती – 13 government properties including highways railways will be operated by private companies :
रेल्वे : ४०० स्टेशन, ९० पॅसेंजर ट्रेन, १४०० किमी ट्रॅक भाडेतत्त्वावर:
रस्त्यानंतर सर्वात जास्त १.५२ लाख कोटी रुपये रेल्वेत हिस्सेदारी विकून जमा केले जातील. ४०० स्टेशन, ९० पॅसेंजर ट्रेन, १४०० किमीचे रूळ भाडेतत्त्वावर देतील. यासोबत पर्वतीय क्षेत्रात रेल्वे संचालनही खासगी हातात दिले जाईल. यामध्ये कालका-सिमला, दार्जिलिंग, निलगिरी तसेच माथेरान रेल्वे मार्गाचा समावेश आहे. २६५ गुड्स शेड भाडेतत्त्वावर दिले जातील. यासोबत ६७३ किमी डीएफसीही खासगी क्षेत्राला दिले जाईल. याशिवाय निवडक रेल्वे वसाहती, रेल्वेच्या १५ स्टेडियमचेही संचालन भाडेतत्त्वावर दिले जाईल.
एकूण १३ प्रकारच्या सरकारी मालमत्तांतील वाट्याची विक्री किंवा लीजवर देणार
हायवे : २७६०० किमी रस्ते दिले जातील, हे देशातील रस्त्यांच्या २७%
सरकारला महामार्गातूनच सर्वात जास्त पैसा मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्तर भारतातील २९ रस्ते, दक्षिणेतील २८, पूर्वेतील २२ आणि पश्चिम भारतातील २५ रस्ते भाडेतत्त्वावर दिले जातील. खासगी क्षेत्र याचा संचालन अवधी निश्चित करेल. हा अवधी किती असेल हे यानंतर निश्चित केले जाईल. रस्ते खासगी हातात गेल्यामुळे जास्त टोल द्यावा लागेल का? या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे सध्या सांगणे योग्य ठरणार नाही. याचे कारण म्हणजे टोल नियंत्रित ठेवण्याचा फॉर्म्युला करणे सध्या बाकी आहे.
रस्ते-रेल्वेतून सर्वाधिक ३ लाख कोटी रुपये उभारण्याची तयारी:
हायवे : १.६ लाख कोटी
रेल्वे : १.५ लाख कोटी
पाॅवर ट्रान्समिशन: ४५,२०० कोटी जमवले जाणार.
पाॅवर जनरेशन : ३९,८३२ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
टेलिकॉम : ३५,१०० कोटी
वेअरहाउिसंग : २८,९०० कोटी मिळण्याची अपेक्षा.
नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन: २४,४६२ कोटी
प्रॉडक्ट पाइपलाइन/इतर: २२,५०४ कोटी.
खाण : २८,७४७ कोटी
विमान परिचालन : २०,७८२ कोटी
पोर्ट््स : १२,८२८ कोटी
स्टेडियम : ११,४५० कोटी
अर्बन रिअल इस्टेट : १५,००० कोटी. यात अधिकांश मालमत्ता दिल्लीत.
२५ एअरपोर्टही, यापैकी १२ दीड वर्षात:
६ एअरपोर्ट या वित्त वर्षात ६ एअरपोर्ट पुढील वित्तवर्षात
एअरपोर्ट उत्पन्न एअरपोर्ट उत्पन्न
भुवनेश्वर ९०० चेन्नई २८००
वाराणसी ५०० विजयवाडा ६००
अमृतसर ५०० तिरुपती २६०
त्रिची ७०० वडोदरा २४५
इंदूर ४०० भोपाळ १५९
रायपूर ६०० हुबळी १३०
(अंदाजित वार्षिक उत्पन्न कोटींमध्ये)
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: 13 government properties including highways railways will be operated by private companies news updates.
