7th Pay Commission | केंद्र सरकारचे कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई भत्त्यात (डीआर) तीन टक्के वाढ करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली. 3 टक्क्यांच्या या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए आता 53 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. या वाढीचा फायदा १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्त्याची वाढ 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे.
काय आहे सविस्तर
केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो, तर पेन्शनधारकांना डीआर दिला जातो. सर्वसाधारणपणे डीए आणि डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते – जानेवारी आणि जुलै. सध्या केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ५० टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. याआधी मार्चमहिन्यात सरकारने महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती.
२००६ मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्याच्या फॉर्म्युल्यात बदल केला. 30 सप्टेंबर रोजी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्सने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून महागाई भत्त्या/डीआर वाढीची घोषणा करण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
३ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जुलै ते डिसेंबर पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकीही ऑक्टोबरमध्ये मिळणार आहे.
महागाई भत्त्याचे गणित
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा डीए त्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे ठरवला जातो. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३०,००० रुपये आहे आणि त्याचा डीए ३% वाढला तर त्याचा पगार ९०० रुपयांनी वाढेल. बेसिक सॅलरी, डीए आणि हाऊसिंग अलाउंस म्हणजेच एचआरए जोडून त्यांचा पगार ५५००० हजार रुपये होत होता, तर आता तो ५५,९०० रुपये होईल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
