7th Pay Commission | सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक भेट दिली. त्यांचा महागाई भत्ता (डीए) ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ४ टक्के वाढीला मंजुरी देण्यात आली. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाली आहे. ऑक्टोबरच्या वेतनाबरोबरच त्यांना ४ टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. DA News
नवीन महागाई भत्ता वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी लागू करण्यात आला आहे. 1 जुलै 2023 पासून ते भरले जाणार आहे. यावेळी त्यांना ३ महिन्यांची थकबाकीही देण्यात येणार आहे. पण, हे क्षेत्र किती असेल? जाणून घेऊया संपूर्ण हिशोब…
एरियर लाभ कसा मिळेल?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तो ऑक्टोबरपासून भरला जाणार आहे. मात्र 1 जुलै 2023 पासून ते लागू होणार आहे. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर पर्यंतचा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून दिला जाणार आहे. 3 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. नव्या वेतनश्रेणीत महागाई भत्त्याची गणना वेतनश्रेणीनुसार केली जाणार आहे. लेव्हल १ मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे १८०० रुपये आहे. यामध्ये बेसिक पे 18000 रुपये आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता (टीए) देखील यात जोडला जातो. त्यानंतरच अंतिम आराखडा निश्चित केला जातो.
आता अशी हिशोब समजून घ्या
लेव्हल-१ वर किमान वेतनाची गणना 18000 रुपये:
लेव्हल-१ ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18000 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये ७७४ रुपयांची तफावत आली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या…
लेव्हल-१ मध्ये कमाल बेसिक सॅलरी ५६९०० रुपये मोजली जाते:
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमाल मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये २४२० रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या…
लेव्हल 10 मध्ये किमान वेतन 56,100 रुपये
लेव्हल-10 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे 5400 रुपये आहे. या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ५६ हजार १०० रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये २५३२ रुपयांची तफावत आली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या…
कॅबिनेट सचिव स्तरावरील थकबाकी किती?
लेव्हल १८ मध्ये ग्रेड पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो. प्रत्यक्षात या स्तरावर कॅबिनेट सचिवांचा पगार असतो. पगार २,५०,००० रुपये आहे. 4 टक्के महागाई भत्त्याच्या वाढीवर एकूण 10288 रुपयांचा फरक पडला आहे. खाली संपूर्ण गणना पहा.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेतनश्रेणी समजून घ्या
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची लेव्हल १ ते लेव्हल १८ पर्यंत वेगवेगळ्या ग्रेड-पेमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रेड-पे आणि प्रवास भत्त्याच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना केली जाते. लेव्हल 1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त वेतन 56,900 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे ग्रेड-पेनुसार लेव्हल-२ ते १४ पर्यंत पगार बदलतो.
मात्र, लेव्हल-१५, १७, १८ मध्ये ग्रेड-पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो. लेव्हल-15 मध्ये किमान मूळ वेतन 182,200 रुपये आहे, तर कमाल वेतन 2,24,100 रुपये आहे. लेव्हल-17 मध्ये बेसिक सॅलरी 2,25,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर लेव्हल-18 मध्ये बेसिक सॅलरी 2,50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
