7th Pay Commission | जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (डीए) थकीत रक्कम मिळण्याची अपेक्षाही वाढली आहे. दरम्यान, भत्त्यांबाबत सरकारने सभागृहात पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हटलं केंद्र सरकारने?
कोविड-19 महामारीच्या काळात 18 महिने रखडलेल्या महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) ची प्रलंबित रक्कम केंद्र सरकार देणार नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात अर्थ मंत्रालयाने याला दुजोरा दिला. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, महामारीच्या काळात सरकारी अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी डीए आणि डीआरचे तीन हप्ते रोखण्यात आले होते. ती सोडण्याचा कोणताही हेतू नाही.
२०२० मध्ये महामारीचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपाययोजनांच्या वित्तपुरवठ्यामुळे बोजा वाढला असल्याचे सांगून मंत्र्यांनी महागाई भत्त्याची थकबाकी न देण्यामागची कारणे स्पष्ट केली. समाजवादी पक्षाचे खासदार आनंद भदौरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थ मंत्रालयाने हे उत्तर दिले आहे.
सध्या महागाई भत्ता 53 टक्के आहे
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई भत्ता (डीआर) चा सध्याचा दर ५३ टक्के आहे. केंद्र सरकारने नुकताच आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी डीएमध्ये आणखी दोन वाढ होऊ शकते.
वेतन आयोगाची स्थापना
यावर्षी जानेवारीमहिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती. या निर्णयाचा फायदा केंद्र सरकारचे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
२०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. त्याची मुदत २०२६ मध्ये संपणार आहे. २०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्या शिफारशी प्राप्त होतील आणि त्याचा आढावा घेतला जाईल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
