8th Pay Commission | सध्याच्या पेन्शन योजनेत कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान देतात, तर सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १४ टक्के रक्कम त्याच खात्यात जमा करते. या योजनेमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
आणि अनेक विरोधी पक्षशासित राज्य सरकारे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी जात आहेत, जी पेन्शनधारकाला त्याच्या शेवटच्या मासिक वेतनाच्या 50% ची हमी देते, कर्मचाऱ्याचे कोणतेही योगदान न घेता. १९४७ पासून आतापर्यंत ७ वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते.
निवडणुकीपूर्वी सरकार वेतन आयोगाचा वापर केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र दल आणि पेन्शनधारकांना प्रलोभन देण्यासाठी करते. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचबरोबर कोरोना काळात रखडलेल्या डीएची १८ महिन्यांची थकबाकी देण्याची विनंती सरकारकडे करण्यात आली आहे. 2024 मध्ये देशभरात निवडणुका होणार आहेत. अशापरिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पगाराच्या निर्मितीबाबतही सरकार चर्चा करू शकते. सध्या सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
बेसिक पगारात वाढ!
* आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची लॉटरी काढण्यात येणार आहे.
* याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टरही सुमारे ३.६८ पटीने वाढणार आहे.
* जानेवारीत महागाई भत्ता ५० टक्के होणार आहे.
* कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातही सुमारे ४४.४४ टक्के वाढ होऊ शकते.
* यामुळे पगारात तिप्पट वाढ होऊ शकते.
* कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी वेतन जोडले जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले?
पंकज चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाईमुळे त्यांच्या वेतन आणि पेन्शनच्या वास्तविक मूल्यात झालेली घसरण भरून काढण्यासाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई भत्ता (डीआर) दिला जातो. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ४२ टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. दर सहा महिन्यांनी या दरांमध्ये सुधारणा केली जाते.
2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता
यापूर्वी 2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता. याच वर्षी 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा तऱ्हेने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.
देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. आठवा वेतन आयोग २०२४-२५ पर्यंत लागू करण्यात येणार आहे. जुन्या पेन्शन आयोगाच्या किमान वेतनश्रेणीबाबत अनेक कर्मचारी असमाधानी असून सरकारने आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी ते बराच काळ प्रयत्न करत होते. आठवा वेतन आयोग नव्या सूत्राने वेतन ठरवणार
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
