8th Pay Commission | देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांसंबंधित आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. 1 जानेवारी 2026 रोजी सरकार देशात आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल होणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र, मीडिया रिपोर्टने याबाबद्दल माहिती समोर आली आहे.
अशी शक्यता का व्यक्त केली जात आहे
वास्तविक केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करते. 1 जानेवारी 2016 रोजी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. अशा परिस्थितीत 10 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
11 हजार रुपयांचा फायदा झाला
सरकारने सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 निश्चित केला होता. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठा बदल झाला. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवर पोहोचले आहे. सहाव्या वेतन आयोगात ते 7,000 रुपये होते.
किमान/कमाल पेन्शन आणि कमाल पगार
याशिवाय किमान पेन्शन 3,500 रुपयांवरून हजार रुपये करण्यात आली. तर कमाल पगार अडीच लाख रुपये आणि कमाल पेन्शन 1 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली. वेतन आणि पेन्शनची गणना करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो.
आठव्या वेतन आयोगासाठी सवलत
आठव्या वेतन आयोगासाठी सरकार 1.92 टक्के लागू करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 34 हजार 560 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच किमान पेन्शन ही 17,280 रुपयांपर्यंत असू शकते. यासोबतच जास्तीत जास्त पगार आणि पेन्शनमध्येही वाढ केली जाऊ शकते.
मनमोहन सिंह सरकारने स्थापना केली होती
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी या आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि मोदी सरकारने 1 जानेवारी 2016 रोजी या शिफारशींची अंमलबजावणी केली.
