8th Pay Commission | केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठे अपडेट येत आहे. पॅनेल पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या असून या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० वर्षे पूर्ण करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची मुदतही दहा वर्षांची होती. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता वाढू शकते
मात्र, वेतन आयोगाची मुदत निश्चित नसून ती निश्चित असल्याचे केवळ मानले जाते असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार नव्या दृष्टिकोनाचा विचार करत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता वाढू शकते.
वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी
नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार वेगळा दृष्टिकोन अवलंबण्याचा विचार करीत आहे. सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. वेतन आयोगाऐवजी नवी प्रणाली लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते, असेही यापूर्वीच्या अहवालात सुचविण्यात आले होते. वेतन आयोग सामान्यत: दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी करतात.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका काय?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही, त्यामुळे मुदतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी पुढे काय करणार?
सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्यास नकार दिल्यानंतर ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशनने मागण्या मान्य न झाल्यास २०२५ मध्ये मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा गेल्या महिन्यात दिला होता.
केंद्रीय कर्मचारी संघटना NCJCM’ही ही मागणी केली आहे
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात सांगितल्यानंतर नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (एनसीजेसीएम) केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून तात्काळ नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे ही संस्था केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे हित संबंध आणि मागण्या मांडते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन ९ वर्षे झाली आहेत, असे संघटनेने ३ डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. नवीन वेतन आयोग व पेन्शन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करावी, अशी मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे केली आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
