BIG BREAKING | इलेक्टोरल बॉण्ड योजना सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना व्यक्ती आणि संस्थांकडून देणग्या मिळत होत्या. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका सर्वाधिक निधी मिळणाऱ्या भाजपला बसला आहे. एप्रिल 2019 पासून लागू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पक्षाला किती देणग्या मिळाल्या याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाला ही यादी संकेतस्थळावर टाकावी लागते. लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या या निर्णयामुळे केंद्रात सत्तेत बसलेल्या भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. जाणून घेऊया, इलेक्टोरल बाँडबाबतच्या निर्णयात कोर्टाने कोणत्या 5 मोठ्या गोष्टी सांगितल्या.
1. ही इलेक्टोरल बॉण्ड योजना घटनाबाह्य आहे. माहिती अधिकार नियमांचे उल्लंघन होत आहे. ज्या पक्षांना आपण मतदान करत आहोत, त्या पक्षांकडून त्यांना किती देणग्या मिळत आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळायला हवे. त्यांची फंडिंग सिस्टीम काय आहे?
2. या योजनेमुळे काळ्या पैशाची समस्या सुटणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव समोर येत नाही. हे सर्वसामान्यांना कळायला हवे. तसे न करणे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
3. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही फटकारले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणारी एजन्सी तुम्हीच आहात. निवडणुकीत राजकीय पक्षांना कुठून किती पैसा मिळाला हे च कळत नसेल तर पारदर्शकता कशी येणार? असे म्हणत न्यायालयाने बँकेला रोखे खरेदी करणाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. मग आयोगाने ती माहिती आपल्या संकेतस्थळावर शेअर करावी.
4. मात्र, राजकीय पक्षांच्या निधीच्या अन्य यंत्रणेचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्याला अशा योजनेचा विचार करावा लागेल, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि पक्षांना निधीही मिळेल.
5. न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवले. त्याचबरोबर कंपनी कायदा आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणाही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
