Dharavi Redevelopment Project | आशियाखंडातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीचा चेहरामोहरा बदलण्याची जबाबदारी गौतम अदानी समूहाने स्वीकारली असली तरी हे सर्व तितकेसे सोपे नाही. या प्रकल्पात अदानी समूहासमोर अनेक आव्हाने उभी होतं आहेत. एकाबाजूला अनेक राजकीय अडचणी असताना दुसरीकडे इतर कायदेशीर संबंधित अडचणी सुद्धा घेरू लागल्या आहेत. आता सर्वात मोठे आव्हान सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनकडून येत आहे. एका बाजूला अदानींसाठी खास मोदी सरकार जोर लावत असल्याने शिंदे-फडणवीस यांच्या हातात केवळ ‘हो ला हो’ बोलणं एवढाच शिल्लक आहे.
कायदेशीर आव्हान – तत्कालीन फडणवीस सरकारवर आरोप
बहरीनच्या राजघराण्याच्या पाठिंब्याने सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजनेही धारावी प्रकल्पासाठी बोली लावली होती, पण त्यात अदानी समूहाचा विजय झाला. आता प्रतिस्पर्धी निविदाकार सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने निविदा प्रक्रियेला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. हा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ ची मूळ निविदा चुकीच्या पद्धतीने रद्द केल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी सेकलिंक’ने सर्वाधिक बोली लावली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये नव्या अटींसह ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली, जेणेकरून अदानी समूहाला विजय मिळवता येईल. या खटल्याची सुनावणी मुंबई कोर्टात सुरू आहे. या प्रकरणी ३१ ऑगस्टरोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र अदानी समूह आणि महाराष्ट्र सरकारने सेकलिंकचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विरोधकांना मिळाले शस्त्र
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील विरोधकांसाठी हा मोठा मुद्दा बनत चालला आहे. महाराष्ट्र सरकार अदानीची बाजू घेत असल्याचा आरोप काँग्रेसपक्षाने केला आहे. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रासह देशभरात हा मोठा मुद्दा बनू शकतो. शिंदे गटाच्या आणि अजित पवार गटाच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे. याचा सर्वाधिक फटका शिंदे गट आणि भाजपला बसू शकतो.
स्थानिकांचा अदानी समूहावर अविश्वास
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, स्थानिक कुटुंबाशी संबंधित हजारो लोकांनी अदानी समूहावर अविश्वास व्यक्त केला आहे. त्यानुसार हिंडेनबर्गचा अहवाल आणि अदानीच्या आगामी नियामक चौकशीमुळे धारावीतील काहीजणांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे म्हणाले की, हिंडेनबर्गच्या घटनेनंतर लोकांना अदानींच्या प्रतिमेबद्दल शंका आहे. धारावीतील काही विभागांमध्ये अदानी समूहाच्या प्रकल्पाला ही विरोध आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला धारावीत सुमारे ३०० विरोधी समर्थक आणि रहिवासी एकत्र जमले होते आणि त्यांनी अदानींच्या सहभागाला आक्षेप घेतला होता.
प्रकल्प तपशील
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अदानी प्रॉपर्टीज या समूह कंपनीने धारावी झोपडपट्टी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट ५,०६९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून मिळवले होते. ही झोपडपट्टी २५९ हेक्टरमध्ये पसरलेली आहे. मध्य मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाजवळील या प्रकल्पाचा पुनर्विकास २० हजार कोटी रुपये खर्चून होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पाची एकूण मुदत ७ वर्षे आहे. या प्रकल्पांतर्गत धारावीत १ जानेवारी २००० पूर्वी वास्तव्यास असलेल्यांना पक्की घरे मोफत देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर सन २००० नंतर स्थायिक झालेल्या लोकांना याची किंमत मोजावी लागणार आहे.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
