OPS Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्ववत करण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत याला मंजुरी दिली. ओपीएसच्या जीर्णोद्धाराची घोषणा करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे. हिमाचल निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी ओपीएसची पुनर्स्थापना ही होती. काँग्रेसने सरकार स्थापन होताच ओपीएस पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसने आज राज्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले. ओपीएस पूर्ववत झाल्याने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारल्याचं चित्र असून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हिमाचल सचिवालयासमोर जोरदार डान्स केला.
This is how a pro-people government works. #HimachalPradesh government fulfils the promise of reinstating the #OPS in its first cabinet meeting. Joins the league of Chattisgarh and Rajasthan. Congratulations to people of #HP.https://t.co/gbAz2F813f
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) January 13, 2023
जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) मुद्दा निवडणुकीत नेहमीच जोर धरतो. भाजपाची सत्ता नसलेल्या हिमाचलपूर्वी छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये ओपीएस पूर्ववत करण्यात आला आहे. हिमाचल हे देशातील पाचवे राज्य आहे जिथे ओपीएस पूर्ववत करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) आणि नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) यात काय फरक आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. हिमाचलचे सरकारी कर्मचारी ओपीएसच्या अंमलबजावणीने नाचू का लागले? दोन पैकी कोणती पेन्शन योजना अधिक फायदेशीर आहे? पेन्शन योजनेचा मुद्दा निवडणुकीत का जोर धरतो? चला तर मग जाणून घेऊया या प्रश्नांची उत्तरं.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना :
जुनी पेन्शन योजना किंवा जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) सरकारने २००४ मध्ये रद्द केली होती. १ एप्रिल २००४ रोजी ओपीएसऐवजी एनपीएस लागू करण्यात आला. जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगारातील अर्धा हिस्सा पेन्शन म्हणून दिला जातो. म्हणजेच एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीनंतरचा शेवटचा पगार ५० हजार असेल आणि तो १ एप्रिल २००४ पूर्वी निवृत्त होत असेल तर त्याला ओपीएस अंतर्गत पगाराची निम्मी रक्कम (येथे २५ हजार) पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत आणखी काय विशेष आहे :
जुन्या पेन्शन योजनेत एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला पेन्शनची रक्कम दिली जाते. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पेन्शनच्या नावाखाली कोणतीही कपात केली जात नाही. म्हणजे जोपर्यंत सरकारी कर्मचारी काम करतो, तोपर्यंत त्याला त्याचा पूर्ण पगार मिळेल. पेन्शनच्या नावाखाली पगाराचा भाग कापला जाणार नाही.
नवीन पेन्शन योजना काय आहे?
ओपीएसच्या बदल्यात नवी पेन्शन योजना किंवा नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के रक्कम पेन्शनसाठी सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर वेतनाच्या 14 टक्के रक्कम सरकार पेन्शनमध्ये देणार आहे. ओपीएसप्रमाणे त्यात अर्ध्या शेवटच्या पगारासारखा फॉर्म्युला नाही. या योजनेत सरकारी कर्मचारी आणि सरकार दोघेही मिळून पेन्शनसाठी हातभार लावतात. एनपीएस ही शेअर बाजारावर आधारित योजना आहे.
टॅक्स तज्ज्ञ बळवंत जैन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस हा एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय आहे. त्याचबरोबर एनपीएसचे पैसे शेअर बाजारात गुंतवले तर निवृत्तीनंतरही चांगला आणि जास्त परतावा मिळू शकतो. एनपीएसचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे लोकही घेऊ शकतात. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस आवडत नाही. जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा एनपीएस कमी सुरक्षित मानला जातो. सरकारकडून एनपीएसमध्ये फिक्स पेन्शन देण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्याचबरोबर ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याला ठराविक पेन्शन दिली जाते.
हिमाचल प्रदेशमध्ये ओपीएस पूर्ववत करण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्य सरकारच्या १ लाख ३६ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यावर्षी ओपीएस पूर्ववत केल्याने सरकारवर ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. हिमाचल हे देशातील पाचवे राज्य बनले आहे जिथे ओपीएस पूर्ववत करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट आहे. आगामी काळात अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्ष ओपीएसच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणार आहेत. अशा परिस्थितीत ओपीएस पूर्ववत झाल्यावर आणखी किती राज्य सरकारी कर्मचारी आनंदाने नाचणार आहेत, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
