Income Tax Slab 2024 | या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत आणि या दरम्यान सरकार आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नोकरदार आणि पगारदार वर्गासाठी काहीतरी चांगले जाहीर करू शकते. स्टँडर्ड डिडक्शन वाढल्यास नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असेल कारण त्यांच्या हातात येणारा पैसा वाढेल.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आणि पगारवर्गाच्या मागणीनुसार नवीन वर्षात येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 1,00,000 रुपये करू शकते. सध्या ही स्टँडर्ड डिडक्शन सुमारे 50,000 रुपये आहे. याशिवाय टॅक्स स्लॅब वाढणार नाही.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
करदात्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा मिळतो. हा एक खास प्रकारचा दिलासा आहे, जो प्राप्तिकर कायद्याच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या लोकांना दिला जातो. जे निवृत्त झाले आहेत आणि पेन्शन घेत आहेत त्यांनाही याचा लाभ मिळू शकतो.
यापैकी ज्या ठराविक रकमेवर कर भरला जात आहे, ती रक्कम उत्पन्नातून वजा केली जाते, जेणेकरून तुम्ही टॅक्स स्लॅबमध्ये असाल पण या विशिष्ट रकमेसाठी तुमच्याकडून कोणताही अतिरिक्त कर आकारला जात नाही आणि हातात येणारा पैसाही वाढतो. यामुळे ज्या उत्पन्नावर कर आकारला जातो तो कमी होतो आणि ज्या व्यक्तीला कर भरावा लागतो त्याचा कर पूर्वीपेक्षा खूपच कमी होतो.
स्टँडर्ड डिडक्शनची सुरुवात 1974 साली करण्यात आली होती. पण नंतर ती रद्द करण्यात आली. २०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हे पुन्हा मांडले. तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला सांगा की, आतापर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ फक्त त्या करदात्यांनाच मिळत होता ज्यांनी इन्कम टॅक्सची जुनी व्यवस्था वापरली होती. मात्र, आता नव्या व्यवस्थेमुळे करदात्यांनाही त्याचा पुरेपूर लाभ घेता येणार आहे. 2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नव्या करदात्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनही देण्यात आले होते.
टॅक्स कपातीचा लाभ कोणाला मिळतो?
स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम आता फक्त 50000 रुपये आहे. याअंतर्गत त्या सर्व करदात्यांना लाभ मिळतो, जे कोणत्याही प्रकारची सरकारी किंवा खाजगी नोकरी करत आहेत. मात्र, स्वयंरोजगार किंवा कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तीला या स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळत नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असेल आणि त्यात कोणतीही मोठी घोषणा अपेक्षित नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर सरकार काही घोषणा नक्कीच करू शकते, ज्याचा फायदा एका विशिष्ट वर्गाला होईल आणि त्याचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीतही सरकारला मिळू शकेल. निवडणुकीनंतर सत्तेत असलेले सरकार पुढील पूर्ण अर्थसंकल्प आणणार आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
